गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयकाे संख्या घटाएकाे छ । प्रदेश सरकाले ६ मन्त्रालय घटाएर १२ बाट ७ वटा कायम गरेकाे हाे ।  मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आइतबार सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि १२ बाट घटाएर ७ वटा मन्त्रालयको टुंगो लगाएको हो ।

नेकपा एमाले नेतृत्वकाे गण्डकी प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा सहभागी छ । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ संशोधन गरेर मन्त्रालय संख्या १२ बाट पुनः झारेर सात वटा बनाउने निर्णय गरेको हो ।

एमालेकै नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा सुरूमा सात मन्त्रालय थिए । नेकपा फुटले सरकार संकटमा परेपछि नियमावली संशाेधन गरी ११ मन्त्रालय बनाएका थिए । तर, ८ जना मात्र मन्त्री नियुक्त थिए । गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पाेखरेल नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो । मुख्यमन्त्री पोखरेलकाे क्याबिनेटमा १० मन्त्री थिए । डाेबाटे विश्वकर्मकाे स्थानमा बिन्दुकुमार थापा मन्त्री बनेपछि व्यापक विराेध भयाे । र, पछि एक मन्त्रालय थपेर १२ बनेकाे थियाे ।

मन्त्रालय र कार्यक्षेत्रः

१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् – बैठक, प्रशासन र शासकीय सुधार
२. आर्थिक मन्त्रालय मन्त्रालय – अर्थ, सहकारी, गरिबी निवारण, भूमि व्यवस्था
३. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय – शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, समारोह व्यवस्थापन, सञ्चार, प्रदेश सभा मामिला तथा कानुन ।
४. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय – भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात
५. सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय – शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि, श्रम, रोजगार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
६. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय – पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन, वातावरण, भू–संरक्षण
७. कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालय -कृषि तथा पशुपंक्षी, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी ।