पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बालबालिकाको क्षेत्रमा पोखरा महानगरले बजेट विनियोजन गरेको भएपनि त्यो न्यून रहेको बताएकी छन्।

सेलडको आयोजनामा मंगलबार पोखरामा भएको स्थानिय तहमा बालबालिकाको संरक्षण सम्बन्धी कानुनी संयन्त्र सम्बन्धमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले कानुन धेरै बनेपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।

“कानुन बनेका छन् कार्यान्वयन थोरै भएका छन् ।” उनले पोखरा महानगरले बालबालिकाको क्षेत्र हेर्ने गरी बाल कल्याण अधिकारी नियूक्ती प्रक्रिया अगाडी बढाएर कानुन कार्यान्वयलाई प्रभावकारी बनाउने बताइन्। उनले पोखरालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने योजन अनुसार अगाडी बढेको भएपनि केही समस्याहरु रहेको बताइन्। उनले कानुन कार्यान्वयनका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउदै सरोकारवाला निकायसंग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिन्।

कार्यक्रममा कानुन अन्भेषण तथा नेपाल स्रोत विकास केन्द्रका अधिवक्ता सुखदेव सापकोटाले नेपालमा बालबालिकाको लागि कानुनी ब्यवस्था, बालबालिकाको संरक्षण सम्बन्धी हालसम्म भएका प्रयासहरु, स्थानीय बालअधिकार समिति सम्बन्धीका प्रयासहरु, बाल अधिकार र संरक्षणसंग सम्बन्धी कानुनहरु, नियमावली, मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिका, बाल संरक्षण किन लगायतका बारेमा स्पष्ट पारेकी थिइन्। त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा बाल अधिकार र संरक्षण सयन्त्र, बालगृहको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी ब्यवस्था, पूर्नस्थापना केन्द्र सम्बन्धी ब्यवस्था बारे जानकारी गराएकी थिइन्।