पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले भौतिक तथा मानवीय विकास बिना मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति असम्भव भएको बताएका छन् ।

नेपालको संविधानले आधारभूत अधिकार सहितका मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूत गरेको विषय भएको र कास्कीका कुनै पनि नागरिक मानव अधिकारको पहुँचबाट टाढा हुन नपर्ने गरि कार्य गर्न कास्कीका सम्पूर्ण पालिका सहित सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरे।

पौडेलले मानव अधिकार सम्बन्धि पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन जिल्ला समिति कास्कीको मंगलबार सम्पन्न समिक्षा बैठकको अध्यक्षता गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । अध्यक्ष पौडेलले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको आधारभुत बिन्दु नै मानव अधिकारको कार्यान्वयनबाटै शुरु हुने हुँदा मानव अधिकार उल्लंघनका गुनासा सुन्नु नपर्ने गरि कार्य गर्न आग्रह गरे। मानव अधिकार मैत्री नीति नियम ऐन कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्न पौडेलले आग्रह गरे।

न्युनतम मानव अधिकारको प्रत्याभुती बिना हुने बिकासले कुनै अर्थ नराख्ने भन्दै समतामूलक समाज बिकास र ब्यक्ति, समाज र राष्ट्रको सर्बाङ्गिण विकासमा मानव अधिकार महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेब घिमिरेले सबै सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले आ–आफ्नो विषयगत जिम्मेवारी पूरा गरेमा कार्ययोजनाको लक्ष्य पूरा हुने भन्दै सबै सरकारी निकाय यसमा गम्भीर रहेको उल्लेख गरे। नागरिकका मानव अधिकार उल्लंघनमा हुने कुनैपनि घटना क्षम्य नहुने उनको भनाइ थियो।

नतिजामुखी कार्य टड्कारो आबश्यकता भएको भन्दै राज्यको उपस्तिथि प्रभाबकारी देखिने गरि काम गर्न आग्रह गरे। बैठकमा कास्कीका पाँच ओटा पालिका सहित सदस्य रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी सदस्य संस्थाहरूले कास्कीमा मानव अधिकारको अबस्था, कमिकमजोरी र सुधारका उपायका सम्बन्धमा प्रतिबेदन पेश गरेका थिए।

मानव अधिकार सम्बन्धि पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन जिल्ला समिति कास्कीका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिकाका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकको सञ्चालन जिल्ला समन्वय अधिकारी नबराज बरालले गरेका थिए।