गण्डकी प्रदेश सरकारमा सभामुखसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेर नियुक्ति लिएका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैधता पाएका छन्।

संविधानअनुसार सभामुखको समर्थन लिन नमिल्ने भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर रिट खारेज गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई सर्वोच्चले वैधता दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले पाण्डेको रिट खारेज गर्दै अधिकारीलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिएको हो। यसअघि सर्वोच्चले अधिकारीलाई दीर्घकालीन महत्वका कुनै पनि निर्णय नगर्न भनेको थियो।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले गत चैत २५ गते एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सो विरूद्ध कांग्रेस संसदीय दलको नेता पाण्डेले अधिकारीको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई नै कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको रूपमा कायम गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

गत चैत २८ गते सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

निवेदका तर्फबाट गरिएको मागदाबी नपुग्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । ‘नियुक्ति मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेश सभाबाटै गर्न संवैधानिक, व्यवहारिक र अन्तिम विकल्प हुँदा सो विकल्पको बाटोको प्रयोग नभइ अपरिपक्वताको अवस्थामा देखिँदा रिट निवेदनको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ‘ आदेशमा छ ।