काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत बदर गरेको छ। सर्वोच्चले विश्वासको मतलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले  मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको भन्दै सोमबार बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई पदमुक्त गर्दै ठूलो दलको हैसियतमा सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

यससँगै अब उपधारा (३) अनुसार सरकार गठन हुनेछ । यस व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वास मत लिनुपर्नेछ, अन्यथा यस सरकार पनि ढल्छ ।

नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका अधिकारीले ६० सदस्य प्रदेश सभामा ३० जनाको मत पाएका थिए । उनको विश्वासको मतलाई सभामुखले बहुमत भनी सदर गरेपछि नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पाण्डेले अधिकारीविरुद्ध दर्ता गराइएको यो दोस्रो रिट थियो । यसअघि नियुक्ति विषयमा दायर भएको रिट सर्वोच्चले अपरिपक्व भन्दै खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले अघिल्लो रिट खारेज गर्दा लिएका ७ तर्कमध्ये एउटा ३० सदस्यको समर्थन रहेकाले विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्दैन भनी कल्पना गर्न नमिल्ने बताएको थियो । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री पदमा खगराज अधिकारीलाई गरेको नियुक्ति बैध ठहरिएको थियो ।  उक्त फैसलापछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिएका थिए ।

यसअघि मंगलबार र बुधबार बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दामा राखिएको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिने भए पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको प्रदेशसभामा घोषणा गरेपछि कांग्रेसले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो ।

यसअघि सर्वाेच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले वैशाख २८ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । गत वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा ३० सांसदले समर्थन जनाएका थिए । जसलाई सभामुख धितालले बहुमत भएको घोषणा गरेका थिए ।