सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक संजाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले टिकटकमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेका हुन्।

मन्त्रीस्तरमा भएको सो निर्णयलाई अब भोलि बिहीबार नियमित बस्ने क्याबिनेट बैठकमा पेस गर्ने सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘टिकट प्लेटफर्ममाथिको रोक हटाउन स्वीकृति दिने निर्णयमा आज मन्त्री गुरुङले हस्ताक्षर गरेर क्याबिनेटमा डिसिजनका लागि पठाउनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब भोलिको क्याबिनेटले पारित गर्नेछ।’

बिहीबार क्याबिनेटले निर्णय गरेसँगै देशभर प्रतिबन्धित भएको एप टिकटक सहज रुपमा चल्नेछ। क्याबिनेट निर्णयसँगै मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन पत्र लेख्नेछ।

गत कार्तिक २७ गते नेपाली समाजको सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

टिकटकको लाइभ स्ट्रिमिङदेखि छोटा भिडिओहरू नेपाली समाजसँग मेल नखाने भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुगेको सरकारको तर्क थियो।

यसअघिकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जारी गरेको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाले नेपालको कानुन मानेर आउने जुनसुकै प्लेटफर्म पनि सञ्चालन हुन पाउने उल्लेख थियो।

त्यसअघि भएको सर्वदलीय बैठकमा तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिकटक बन्द गर्न जोड दिएका थिए।

ओलीकै सुझाव अनुसार, प्रचण्ड सरकारले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। २०८० माघदेखि टिकटकले उच्च तहका अधिकारीलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएरै प्रतिबन्ध खुलाउन प्रयास गरेको थियो।

दस जनाभन्दा बढी टिकटकका प्रतिनिधिले राजनीतिक भेटवार्ता गर्दै निरन्तर ताकिता गरे। सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मासँग पटकपटक भेट गरे। तर, प्रचण्ड सरकार रहुञ्जेल प्रतिबन्ध हट्न सकेको थिएन।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १४ वटा दायर भएका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले मंसिर ५ मा सबै रिटको एकसाथ प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी तत्काल कुनै ‘अपूरणीय क्षति नहुने’ भन्दै सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड २०८० असोज ५ गते अमेरिका हुँदै चीन भ्रमण गए। त्यहाँबाट १३ असोजमा फर्किएलगत्तै मन्त्रिपरिषदले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय लिएको थियो।

अघिल्लो सरकारले गरेको सो निर्णयमा चीनले असन्तुष्टि जनाउँदै ‘चीनविरोधी’ निर्णयको आरोप लगायो। पश्चिमाहरूले चिनियाँ प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएका बेला नेपालसमेत त्यस्तै नीतिबाट प्रभावित भएको चीनको भनाइ थियो।