पोखरा । सरकारी कार्यालयहरुको बीचमा पेट्रोल पम्प निर्माण कार्य रोक्न परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

नागरिक समाज पोखराका तर्फबाट मंगलबार परेको रिटमा बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलाशले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने निर्क्योलका लागि दुवै पक्षलाई अदालतले छलफलका लागि डाकेको छ । नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेलसमेतले प्रदेश प्रहरी कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो ।

संवेदनशील ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको अति प्रज्वलनशील पदार्थको भण्डारण गर्ने नहुने भन्दै पटक पटक आवाज उठाउँदा समेत सुनुवाइ नभएपछि नागरिक समाजका अगुवा अदालत पुगेका थिए ।

सहिद चोकभन्दा उत्तरपूर्व अर्थात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयभन्दा पूर्व प्रदेश प्रहरी कार्यालय भवनभन्दा पश्चिम यी २ कार्यालयको बीचमा पहिला अञ्चल प्रहरी कार्यालय रहेको स्थानमा नेपाल प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउँदै छ ।

हातहतियार रहने प्रहरी कार्यालय, राष्ट्र बैंकको कार्यालय समेत रहेकाले संवेदनशील ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको अति प्रज्वलनशील पदार्थको भण्डारण गर्ने नहुने माग रिट निवेदनमा छ ।