पोखरा । सरकारी कार्यालयहरुको बीचमा पेट्रोल पम्प निर्माण कार्य रोक्न परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
नागरिक समाज पोखराका तर्फबाट मंगलबार परेको रिटमा बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलाशले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने निर्क्योलका लागि दुवै पक्षलाई अदालतले छलफलका लागि डाकेको छ । नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेलसमेतले प्रदेश प्रहरी कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो ।
संवेदनशील ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको अति प्रज्वलनशील पदार्थको भण्डारण गर्ने नहुने भन्दै पटक पटक आवाज उठाउँदा समेत सुनुवाइ नभएपछि नागरिक समाजका अगुवा अदालत पुगेका थिए ।
सहिद चोकभन्दा उत्तरपूर्व अर्थात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयभन्दा पूर्व प्रदेश प्रहरी कार्यालय भवनभन्दा पश्चिम यी २ कार्यालयको बीचमा पहिला अञ्चल प्रहरी कार्यालय रहेको स्थानमा नेपाल प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउँदै छ ।
हातहतियार रहने प्रहरी कार्यालय, राष्ट्र बैंकको कार्यालय समेत रहेकाले संवेदनशील ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको अति प्रज्वलनशील पदार्थको भण्डारण गर्ने नहुने माग रिट निवेदनमा छ ।
सम्बन्धित खबर
पोखराको फिर्केखोला अतिक्रमण मुक्त बनाउने अभियान बीचमै रोकेपछि महानगरलाई ध्यानाकर्षण
संघीय कानुनसँग बाझिएपछि गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरे गाँजा विधेयक
लोकगीतमै नेपालीपन देख्ने जनकविकेशरी थापाको योगदान अविष्मरणीयः प्रदेश प्रमुख भट्ट
पोखराको पालिखेचोकमा मोटरसाइकल दुर्घटना, पर्वतका २४ वर्षीय सुनारको मृत्यु
पत्रकार केशव पाठकसहित सात जना प्रदेश खेलकुद पदकबाट विभुषित
बाल यौन दुर्व्यवहार आरोपमा पोखरा १२ स्थित सरस्वती आविका प्रअ रानाभाट पक्राउ
यो पनि पढौँ
प्रतिभाका सबिन देशभरमै तेस्रो, गण्डकीमा पहिलो
दुई किशोरीलाई गेस्ट हाउसमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
पाकिस्तानमा हिमपहिरोमा हराइरहेका निम्सदाइ सहित अन्य पाँच नेपाली जीवित भेटिने आशा कमजोर, युक्तको शव निकालियो
बसले ठक्कर दिँदा सुनकोशीमा खसेकाे कारभित्र ४ यात्रु रहेको खुल्यो