पोखरा महानगरपालिकाकोे कार्यपालिका बैठकले करार कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेकोप्रति उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङसहित एमाले जनप्रतिनिधिले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

कात्तिक १५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले महानगरमा कार्यरत १० जना इन्जिनियर र १८ जना सबइन्जिनियरलाई हटाउने निर्णय गरेकोमा एमाले जनप्रतिनिधिले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर कडा आपत्ति जनाएका हुन् । तिहारको बिदामा हतार/हतारमा एजेन्डाको विषयमा जानकारी नै नदिई मेयर धनराज आचार्यले बैठक बोलाएपछि उक्त बैठक एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले बहिस्कार समेत गरेका थिए ।

मेयर आचार्यले करार कर्मचारीको कात्तिक ३० गते सम्म म्याद थप्ने निर्णय भएको र त्यसपछि करार कर्मचारीको बारेमा छिट्टै निकास खोजिने बताउँदै आएका थिए । तर, निर्णय पुस्तिकामा भने कात्तिकसम्मको तलब दिएर २८ जनालाई अवकास दिने निर्णय लेखिएको कार्यपालिकाका एक सदस्यले बताए ।

महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ, नौ जना वडाध्यक्ष र आठ जना कार्यपालिका सदस्यले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी महानगरको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । साथै,उनीहरुले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न मागसमेत गरेका छन् ।

महानगर प्रमुखले कानूनी प्रावधान विपरीत निश्चित स्वार्थ समूहको इसारामा उक्त निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले राजनीतिक दललाई पूर्णतः बेवास्ता गरी आफ्ना कमिकमजोरी ढाकछोप गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रमुख आचार्यको दुईटा प्रमुख राजनीतिक दलबीच द्वन्द्व गराई क्षणिक लाभ लिने कुत्सित मनसाय रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘नगर प्रमुखले जुन रबैया प्रदर्शन गर्नुभएको छ, सोले नगर प्रमुखको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ, हामी विधिसम्मत निर्णयको पक्षमा छौँ, मिति २०८१/०७/१५ गतेका दिन गरिएको भनिएको निर्णयमा राजनीतिक गन्ध र वेरीतपूर्वक रहेका तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छन्, करारमा रहेका कर्मचारीका पद स्थायी पदपूर्ति भएपछि स्वतः म्याद सकिन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ, तर नगर प्रमुखले नियुक्ति गर्नुभएका ३५ जना भन्दा बढी करार कर्मचारीको हकमा कुनै विधि नचाहिने हो र ?’, विज्ञप्तिमार्फत प्रश्न उठाइएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ति