पोखरा महानगरपालिकाको करार कर्मचारी हटाउने निर्णयको स्थानीय तह कर्मचारी संघ, संगठनले पनि विरोध गरेका छन् । कर्मचारीका संघ, संगठनले आज संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर हिजो कात्तिक १५ गते बसेको पोखरा महानगरपालिका कार्यपालिका बैठकको निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावी समेत दिएका छन् ।

हिजोको कार्यापालिका बैठकले १० जना इन्जिनियर र १८ जना सबइिन्जिनियरलाई कात्तिक महिनासम्मको तलब भत्ता दिएर मंसिर १ गतेबाट अवकास दिने निर्णय गरेको थियो । एजेन्डाको जानकारी निदिइ हतारमा बैठक बोलाइएको भन्दै एमालेका जनप्रतिनिधिले त्यो बैठक बहिष्कार गरेका थिए भने आज एक विज्ञप्ति निकालेर निर्णयप्रति आपत्तिसमेत जनाएका छन् ।

पोखरा महानगरपालिका स्थानीय तह कर्मचारी संगठन समन्वय समिति, स्थानीय तह कर्मचारी संघ पोखरा महानगर समिति, स्थानीय तह कर्मचारी संघ कास्की र स्थानीय तह कर्मचारी संघ गण्डकी प्रदेश समितिले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर हिजोको निर्णय फिर्ता लिई कर्मचारीलाई निर्वाध रुपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउन माग गरेका छन् ।

‘पोखरा महानगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भई दरबन्दी संख्या एकीन भए पश्चात मात्र विधि र कानुन सम्वत ढंगले स्थायी पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने कार्य सम्पन्न नभएसम्म हाल करारमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई यथावत कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउन जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘महानगरपालिकाको ३७ औं कार्यपालिकाको निर्णय बदर गरी यथावत रुपमा कामकाज गर्ने वातावरण सिर्जना नगरिएमा संघर्षका थप कार्यक्रम घोषणा गर्न वाध्य हुनेछौं । ’

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सुमधुर सम्बन्ध र समन्वयबाट नै महानगरको संस्थागत विकास, सुशासन, विकास र समृद्धि सम्भव भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्दै कर्मचारीको हकहित साथै महानगरपालिकाको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सदैव लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । कर्मचारीलाई हटाउने कार्यपालिकाको निर्णय विधि सम्वत नभएको संघ, संगठनको जिकिर छ ।

विज्ञप्तिमा पोखरा महानगरपालिका स्थानीय तह कर्मचारी संगठन समन्वय समितिका अध्यक्ष हरिलाल आचार्य, स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल पोखरा समितिका अध्यक्ष रेशम जिसी, स्थानीय तह कर्मचारी संघ कास्की अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेल र गण्डकीका उपाध्यक्ष मञ्जु गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।