मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।

बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एवं एसपी दिपकराज अवस्थीले जानकारी दिए।

साइबर अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका प्रसाईंलाई म्याद थप्न जिल्ला अदालत काठमाडौं लगिएको थियो।

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार अनुसन्धान गर्न प्रहरीले उनलाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो।

केन्द्रीय अनुसन्‍धान ब्युरो (सिआइबी)ले उनलाई भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। उनकै निवासबाट जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरबाट २५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। १५ जनालाई भने गए राति नै छाडेको थियो।

यता प्रसाईंमाथि अनुसन्धान गर्न सिआइबीले साइबर ब्युरोमा पठाएको थियो।

ब्युरोले अबेरमात्रै प्रसाईंलाई बुझेपछि नभ्याएको भन्दै अदालतमा पेस गरेको थिएन। कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले ती व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

कम्बोडियाको टेलिकममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ३२ अर्ब लगानी गरेको भन्दै भिडिओ कलमार्फत् कसैले देखाएको अपुष्ट ‘प्रमाण’ प्रसाईंले सार्वजनिक गरेका थिए।

के छ सजायको व्यवस्था

साइबर ब्युरोका प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक नविन्द अर्यालका अनुसार किर्ते कागजत्र तयार गरी अनधिकृत रूपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्नेमाथि विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐनको कसुरमा अनुसन्धान हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

यस्तो कसुरमा पक्राउ परेका आरोपीलाई ब्युरोले २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ । किर्ते कागजपत्र तयार गरी सामाजिक सञ्जालबाट गलत प्रचार गरी भ्रमपूर्ण सन्देश फैलाएको प्रमाणित गर्नेविरुद्ध एक लाख रुपियाँ जरिबाना वा पाँच वर्ष कैद तथा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।