पोखरा । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीको अध्यक्षमा माधव बराल निर्वाचित भएका छन् ।
प्रेस चौतारी र प्रेस युनियनका साझा उम्मेद्वार बरालले प्रेस सेन्टर र समाजवादी पत्रकारका उम्मेद्वार राजेन्द्र अधिकारीलाई ९ मतान्तरले पराजित गरेका हुन् ।
कूल २२० मतदातामध्ये २०५ जनाले मतदान गरेकोमा बरालले १०५ मत र अधिकारीले ९६ मत प्राप्त गरे ।
मत परिणाम:
अध्यक्ष
माधव बराल : १०५
राजेन्द्र अधिकारी : ९६
उपाध्यक्ष
कमल पौडेल : ३५
माधव प्रसाद रेग्मी : ९०
श्रीराम सिग्देल : ७७
उपाध्यक्ष (महिला)
कन्चन थापा : १०९
विना कुमारी थापा : ८७
सचिव
भुपाल गुरुङ : १०२
सन्देश श्रेष्ठ : ९८
सहसचिव (समावेशी)
दिलप्रसाद गुरुङ : ७२
धनबहादुर गुरुङ : १२६
सहसचिव
मधु अधिकारी : ११८
श्रीभद्र पौडेल : ८०
कोषाध्यक्ष
राजाराम पौडेल : ११७
सुरेश अधिकारी : ८०
सदस्य (महिला)
कविता घर्तीमगर : १०१
देविका तामाङ : ९४
सदस्य (दलित)
सन्तोष परियार : ५१
सुरेश सुनार : १४३
सदस्य (आदिवासी जनजाती)
पुनम थापा मगर (निर्विरोध)
सदस्य (अन्य समावेशी)
सूर्य परियार (निर्विरोध)
खुल्ला सदस्यहरू:
निर्वाचित (९ जना)
अर्जुन (सुशान्त) गाहा : १५१
गौरव त्रिपाठी : १४३
राजु गिरी : १३२
बालकुमारी पौडेल : १२९
सन्तोष सुवेदी : १२८
रिखिराम जि.सी. : ११७
तुलसीराम सुवेदी : १०७
निराजन अधिकारी : १०६
पुष्पराज दाहाल : १०४
दीपक श्रेष्ठ : १०३
सन्दीप पौडेल :१०३
विष्णु गौतम : ८८
चिरञ्जीवी पौडेल : ८२
राष्ट्रिय परिषद् सदस्य:
निर्वाचित (५ जना)
आरजु विष्ट सल्यानी (मोहनकुमार विष्ट): १२४
दिननाथ बराल: ११६
कृष्णमणि बराल: १०९
भरत कोईराला : १०८
राजबहादुर गुरुङ: १०८
कृष्ण दवाडी: ८९
मानबहादुर घर्ती: ८१
ऋषिराम बराल: ५०
अमृतराज उपाध्याय: ५०

सम्बन्धित खबर
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
सापकोटाको बहुआयामिक कविता संग्रह ‘युगान्तर’ प्रकाशित
२६औँ आहा ! रारा पोखरा गोल्डकप माघ ५ गतेदेखि
र्याफ्टिङमा पोखराको अपर सेतीमा पर्यटकको आकर्षण
पोखरा–दुबई उडानको एक वर्षको टिकट बुकिङ खुला
संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरूद्वारा सुझाव संकलन
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
इनम सापकोटा बालेनकै विचौलिया हुन्, निर्वाचन क्षेत्रमा सर्भेमा खटिएका थिएः सूर्य थापा
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !