प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले रवि लामिछाने, छविलाल जोशीहरूलाई निर्दोष भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएको छ।
रवि र छविलाई जिल्ला अदालत, कास्कीले बिहीबार क्रमश: ६५ र ८८ लाख धरौटीमा रिहा गरेको छ। यसपछि रास्वपा नेताहरूले उनीहरू निर्दोष ठहरिएको बताएका छन्।
कानुनका ज्ञातासमेत रहेका कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले उनीहरूलाई निर्दोष भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। ‘सबै अभियुक्तलाई धरौटी माग्नु र रकम फरक हुनुले बुझ्नुपर्छ कि ८८ लाख, ६५ लाख धरौटी निर्दोष भएकाले मागिएको होइन। कानूनी प्रकृया बुझ्न आवश्यक छ।’
उनी अगाडि भन्छन्, ‘जसरी मुद्दा लाग्नसाथ कोही दोषी ठहर हुँदैनन्, त्यसैगरी सादा तारिख वा धरौटीमा छुटेका सबै निर्दोष हुँदैनन्।’
रविले सहकारीबाटै ७५ लाख भुक्तानी गरेको खुलासा भयो : सूर्य थापा
रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रस्ताव गर्ने प्रतिवेदन बनाउने विशेष संसदीय समितिका सभपाति सूर्य थापाले लामिछानेले सुरुमा सहकारीबाटै ७५ लाख भुक्तानी गरेको खुलेको बताएका छन्।
जिल्ला अदालत, कास्कीले बिहीबार (आज) रिहा गरेपछि लामिछानेसहितका बारेमा निकालेको पूर्णपाठको अंश साझेदारी गर्दै थापाले यस्तो बताएका हुन्।
‘सहकारीको रकमबाटै सुरुमा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ७५ लाख रवि लामिछानेको शेयरबापत् भुक्तानी गरेको खुलासा भयो,’ थापाले भनेका छन्।
हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने औचित्य नरहेको पुष्टि भएको छ: बुर्लाकोटी
रास्वपा कार्यवाहक महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले भनेका छन्, ‘पार्टी सभापति रवि लामिछानेज्यूलाई जिल्ला अदालत कास्कीले ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ। सरकारले जबरजस्ती हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने औचित्य नरहेको पुष्टि भएको छ।’
सम्बन्धित खबर
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
सापकोटाको बहुआयामिक कविता संग्रह ‘युगान्तर’ प्रकाशित
२६औँ आहा ! रारा पोखरा गोल्डकप माघ ५ गतेदेखि
र्याफ्टिङमा पोखराको अपर सेतीमा पर्यटकको आकर्षण
पोखरा–दुबई उडानको एक वर्षको टिकट बुकिङ खुला
संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरूद्वारा सुझाव संकलन
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
इनम सापकोटा बालेनकै विचौलिया हुन्, निर्वाचन क्षेत्रमा सर्भेमा खटिएका थिएः सूर्य थापा
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !