काठमाडौँ-  नेपाली सेनाले देशभरका सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको विवरण उपलब्ध गराउन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई पत्राचार गरेको छ।

सेना अधिकारीहरूले आयोगलाई पत्र लेख्दै देशभर सरकारी वा सैनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूको वास्तविक तथ्याङ्क माग गरेका हुन्।

सेनाले आफ्नो भोगाधिकार भित्र रहेका विभिन्न स्थानका जग्गाहरूमा समेत सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भएको वा बसोबास भइरहेको हुनसक्ने भन्दै सुरक्षा संवेदनशीलता र जग्गा व्यवस्थापनका लागि यो विवरण आवश्यक रहेको जनाएको छ।

सेनाको स्वामित्वमा रहेका तर हाल प्रयोगमा नआएका जग्गाहरूको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी लिन,  सैन्य ब्यारेक वा संवेदनशील क्षेत्र आसपास रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूबाट हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गर्न तथा सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला सेनाले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रको वस्तुस्थिति स्पष्ट पार्न यो पत्राचार गरेको हो।

सेनाको पत्र प्राप्त भएपछि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी सङ्कलन भइरहेको विवरणलाई वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगका अनुसार, कुन-कुन क्षेत्रमा सेनाको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ वा कहाँ सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरी जवाफ पठाइनेछ।