प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस र विवाद सिर्जना गरेको छ।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जान लागेको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनुले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थप अलमलमा पारेको परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन्।

रास्वपा सभापति लामिछाने तीन सदस्यीय टोलीसहित सोमबार भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। त्यहाँ उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित उच्चस्तरीय भेटघाट गर्ने बताइएको छ। त्यसैको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय जग्गा मिचिएको कुरा उठाउँदा यही विषय दिल्लीले पनि उठाए के जबाफ दिने भन्ने परराष्ट्रलाई अन्यौल परेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको जग्गा मिचिएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

आइतबारको बैठकमा एक्कासि प्रश्न-उत्तरका लागि उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको विषय आफूले थाहा पाएको बताएका हुन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे सोधेको प्रश्नमा जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘यो विषय कूटनीतिक रूपमा टेबल टक… तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला। मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ। भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।’

‘यो कुरा मलाई अस्ति भर्खर थाहा भयो,’ उनले अगाडि भने, ‘हामीले मिचेका छौं, उहाँहरूले मिच्नुभएको छ। बसेर साथीका रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौं।’

अहिलेसम्म औपचारिक वा अनौपचारिक रूपले कहीँ पनि कहिल्यै नसुनिकएको यस्तो कुरा स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट संसदमा अभिव्यक्त भएपछि त्यसले विवाद निम्त्याएको हो।

प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् भने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि ‘नेपालले कहाँ कहाँ भारतको जग्गा मिच्यो?’ भन्ने प्रश्नको जबाफ दिन अप्ठ्यारो परेको छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की सांसद पद्मा अर्यालले भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापारिक सडक तथा अन्य संरचना निर्माण गरेको विषयमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा विवादको बिषयमा बोलेका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसम्बन्धी आफ्नो आधिकारिक कूटनीतिक नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भइसकेको बताएका थिए । उनले प्राप्त जवाफमा दुवै देशले इतिहासविद्, सर्वेयर तथा सीमा सम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरूको सहभागितामा संवादमार्फत विवाद समाधान गर्ने सहमति जनाएको बताए।

कांग्रेसकी सचेतक बासना थापाले प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक विषय उठाएको भन्दै उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन्।

‘भारतको भूमि नेपालले मिचेको भन्नुभयो, कहाँनेर मिचियो ? प्रमाण के हो ? यदि तथ्य छ भने सार्वजनिक गरियोस्, होइन भने यस्तो गम्भीर अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ,’ थापाले सदनमा माग राखेकी छिन् ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति सीमा तथा कूटनीति सम्बन्धी विज्ञहरूले पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। अध्येता टंक कडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक र कानुनी दृष्टिले हानिकारक भनेका छन्।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा राज्यका आधिकारिक प्रतिनिधिले दिएको अभिव्यक्तिलाई पछि राज्यले सहजै अस्वीकार गर्न सक्दैन। ‘जब कुनै देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नै देशलाई अतिक्रमणकारीका रूपमा प्रस्तुत गर्छ, त्यसले छिमेकी देशलाई थप सीमा दाबी गर्ने नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार दिन सक्छ,’ उनले लेखेका छन्। कडेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई राष्ट्रिय हितविपरीत तथा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति रहेको बताएका छन् ।

यस्तै, सीमा विज्ञ डा हरिचन्द्रले भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको आधिकारिक तथ्य भए पनि नेपालले नियतवश भारतीय भूमि मिचेको प्रमाण नभएको बताएका छन् ।

नेपाल–भारत सीमाका धेरै स्थानमा सीमा स्तम्भ हराएका, बिग्रिएका वा स्पष्ट रूपमा चिन्हांकन नभएका कारण स्थानीय नागरिक वा किसान अन्जानमा सीमा क्षेत्र पार गर्न सक्ने अवस्था मात्रै भएको उनले बताए । तर त्यसलाई राज्यको नियोजित अतिक्रमण भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता जस्ता विवादित क्षेत्रका विषयमा नेपालले आफ्नो दाबी बलियो रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको वार्तात्मक शक्ति कमजोर बनाउन सक्छ,’ उनले भने।

उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट बोलेको कुरा भारतले भविष्यमा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन प्रयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ। यसले नेपाल–भारत सीमा वार्तामा नेपालको नेगोसिएसन पोजिसन कमजोर बनाउन सक्छ।’

जेनजी अभियन्ताले पनि प्रधानमन्त्रीले बोलीमा लगाम लगाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदीय हैसियत बुझ्नुपर्ने बताए । उनले लेखेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ज्यु, तपाई प्रधानमन्त्री हो यार, तपाई अब र्‍यापर हैन, तपाई मेयर पनि हैन, तपाई प्रधानमन्त्री हो, आफ्नो बोलीको हैसियत बुझ्नुहोस् र कायम राख्नुहोस् ।’

आफूलाई मनलागेको कुरा आफ्नै हिसाबले दिन तर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा गम्भीरता प्रस्तुत गर्न उनले सुझाएका छन् । अन्सारीले लेखेका छन्, ‘तपाईले संसदको रोष्टममा बोलेको कुरा भोलि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवादको टेबलमा प्रमाणको रुपमा पेश गरिनेछ, गर्छन् र त्यो प्रमाणमा लाग्छ पनि । तपाईले प्रधानमन्त्री छँदै लेखेको स्टाटस पनि भोलि गएर सीमा विवादको टेबलमा प्रमाणको रूपमा पेश गरिनेछ । संसदको रोष्टम कुनै मञ्च होइन ।’

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद, कूटनीतिक संवेदनशीलता तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा पनि बहस सुरु भएको छ।

सीमा विवादको विषय सबभन्दा पहिला परराष्ट्र मन्त्रालयसँग ठोक्किन्छ। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि धेरैले यसबारे प्रश्न सोध्न थालेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर ती प्रश्नकर्तालाई के जबाफ दिने भन्ने परराष्ट्रलाई पनि थाहा नभएको पाइएको छ। यसले भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा उत्पन्न गर्न सक्ने विवाद कसरी हल गर्ने भन्ने अर्को समस्या परेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए।