• यादव घिमिरे

“खेती गरेर के गर्ने ? आफूले खान पाइँदैन, सबै बाँदरलाई बुझाउनुपर्छ” भन्ने निराशाजनक अभिव्यक्ति आज हरेक पहाडी किसानको मुखबाट सुनिन्छ।

बिहान उज्यालो भएदेखि राति अँध्यारो नहुन्जेलसम्म हातमा गुलेली र लौरो लिएर खेतको आलीमा पहरा दिँदा पनि साँझ रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने पहाडी किसानको नियति आज राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको छ। वर्षभरि बगाएको पसिना क्षणभरमै बाँदरको बथानले सखाप पारिदिँदा, किसानका आँखाबाट आँसु मात्र होइन, गाउँबाट पुस्तौनी पहिचान नै बगेर गइरहेको छ।

नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो र यहाँको दुई-तिहाइ जनसङ्ख्या जीविकोपार्जनका लागि माटोसँगै पौँठेजोरी खेलिरहेको छ। तर, विगत केही वर्षयता नेपालका पहाडी तथा तराईका सिमान्तकृत क्षेत्रका किसानहरू एउटा यस्तो गम्भीर समस्यासँग जुधिरहेका छन्, जसले उनीहरूको गाँस, बास र कपासकै उठिबास गराउने स्थिति सिर्जना गरेको छ। त्यो समस्या हो— बाँदर आतङ्क। आज पहाडी जिल्लाहरूका गाउँ-गाउँमा बाँदरको उपद्रो यसरी बढेको छ कि किसानहरूले वर्षभरि पसिना बगाएर फलाएको अन्नबाली भित्र्याउन पाउँदैनन्। खेतमा मकै पाक्नै लाग्दा, धान पसाउनै लाग्दा, र बगैचामा फलफूल पाक्ने बेला हुनासाथ बाँदरका बथान ओर्लिन्छन् र क्षणभरमै सबै नष्ट गरिदिन्छन्। बाँदरको यो आतङ्क केवल बालीनाली नोक्सानीमा मात्र सीमित छैन; यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना र पहाडी क्षेत्रको जनसाङ्ख्यिकीय बनोटमै गम्भीर धक्का पुर्‍याइरहेको छ।

आतङ्क मा ग्रामीण जीवन र अर्थतन्त्र

विगतमा बाँदरहरू जङ्गल आसपासका खेतबारीमा मात्रै झुल्किन्थे र मानिसलाई देखेपछि भाग्थे। तर, अहिले समय बदलिएको छ। बाँदरहरू हिंस्रक, चलाख र निडर बन्दै गएका छन्। तिनीहरू मानिससँग डराउन छाडेका छन्। साना केटाकेटी, महिला र वृद्धवृद्धालाई त उल्टै झम्टिने र टोक्ने गर्छन्। अहिले बाँदरको आतङ्क खेतबारीबाट सरेर मानिसको घरको कौसी, भान्सा र बुईगलसम्म पुगिसकेको छ। घरमा ढोका खुल्ला पाउनै हुन्न, बाँदर भित्र छिरेर पकाएको भात, राखेको पीठो, र भकारीको अन्नसमेत लुटेर लैजान्छन्। ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरू बिहान उज्यालो भएदेखि राति अँध्यारो नहुन्जेलसम्म हातमा गुलेली, लौरो वा लौरी लिएर खेतको आली र घरको आँगनमा पहरा दिन बाध्य छन्। यो समस्याले गर्दा किसानहरूले आफ्नो सामाजिक जीवन, चाडपर्व र अन्य कामकाजसमेत त्याग्नुपरेको छ।

एउटा किसानका लागि कृषि केवल व्यवसाय मात्र होइन, उसको जीवन धान्ने बलियो आधार र आत्मसम्मान हो। महँगो बीउबिजन, मल, र दिनरातको कडा श्रम खर्चिएर किसानले खेती गर्छ। तर, बाली भित्र्याउने बेला खेतबारीमा रित्तो डाँठ र भत्किएका मकैका बोटहरू मात्र बाँकी देख्दा किसानको मुटु छियाछिया हुन्छ। पहाडका मुख्य बालीहरू मकै, धान, गहुँ, कोदो, र फापर मात्र होइन, किसानले वैकल्पिक आम्दानीका लागि लगाएका सुन्तला, कागती, केरा, र तरकारी खेतीसमेत बाँदरले सखाप पारिदिन्छन्। काउली, बन्दा, र आलुजस्ता जमिनमाथि र जमिनमुनि फल्ने बाली पनि बाँदरको नजरबाट बच्न सकेका छैनन्। धनकुटा, स्याङ्जा, पर्वत, भोजपुर, खोटाङ, लमजुङ, गुल्मी, अर्घाखाँची लगायतका दर्जनौँ पहाडी जिल्लाहरूमा बाँदर आतङ्ककै कारण हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो पल्टिएको छ।

बाँदर आतङ्कको सबैभन्दा खतरनाक आर्थिक र सामाजिक असर भनेको तीव्र बसाइँसराइ हो। पहाडका गाउँहरू रित्तिँदै जानुमा रोजगारी र शिक्षाको अभाव जति जिम्मेवार छ, त्योभन्दा बढी जिम्मेवार यो वन्यजन्तुको आतङ्क बनेको छ। धेरै किसानहरूले बाँदरकै कारण खेती गर्न छाडेका छन्। खेतबारी बाँझो राख्दा जीविकोपार्जन असम्भव भएपछि उनीहरू आफ्नो पुस्तौनी थातथलो, घरजग्गा छाडेर तराईका जिल्ला वा सहर बजारतिर बसाइँ सर्न बाध्य भइरहेका छन्। गाउँमा वृद्धवृद्धा मात्र बाँकी छन्, जसले बाँदर धपाउन सक्दैनन्। परिणामस्वरूप, गाउँका गाउँ सुनसान बन्दै गएका छन्, विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घटिरहेका छन् र पहाडी संस्कृति तथा सामाजिक एकता सङ्कटमा परेको छ।

प्राकृतिक सन्तुलन र व्यवहारमा परिवर्तन

बाँदर आतङ्क एकाएक बढेको होइन। यसका पछाडि केही प्राकृतिक र मानवसिर्जित कारणहरू छन्। वनजङ्गलमा व्यापक रूपमा सल्ला प्रजातिका रुखहरू रोपिँदा वा मिचाहा प्रजातिका झारहरू बढ्दा बाँदरले खाने काफल, कटुस, अमला, जामुन जस्ता रैथाने फलफूल हराउँदै गए। आहारको खोजीमा बाँदरहरू मानव बस्ती र खेतीपातीतिर आकर्षित भए। अर्कोतर्फ, जङ्गलमा बाँदरको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने चितुवा, वनबिरालो, र अन्य हिंस्रक जीवहरूको सङ्ख्या घट्दै गयो। प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रँदा बाँदरको प्रजनन र सङ्ख्या अनित्यान्त्रित रूपमा बढ्यो। यसका साथै मानिसले बाली जोगाउन गर्ने विभिन्न प्रयासहरू उनीहरुलाई तर्साउने, आवाज निकाल्ने जस्ता गतिबिधिसँग बाँदरहरू अभ्यस्त भइसकेका छन्। उनीहरूले मानव व्यवहारको सिको गर्दै झन् चलाख र हिंस्रक बन्ने तरिका सिकेका छन्।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले वन्यजन्तुको हत्यालाई प्रतिबन्धित गरेको छ। बाँदरलाई धार्मिक रूपमा पवनपुत्र हनुमानको रूप मानेर सम्मान गर्ने सामाजिक र सांस्कृतिक परम्परा पनि छ। त्यसैले किसानहरूले चाहेर पनि बाँदरलाई मार्न वा हानि पुर्याउन सक्दैनन्। तर, विडम्बना के छ भने, राज्यले किसानको बालीनाली जोगाउने वा उनीहरूलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिने बलियो संयन्त्र बनाउन सकेको छैन। वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका भए पनि बाँदरले गरेको क्षतिको मूल्याङ्कन र क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रिया यति झन्झटिलो छ कि धेरैजसो किसानले राहत नै पाउँदैनन्। सरकारले बजेट भाषणमा ‘बाँदर नियन्त्रण’ का नाराहरू त ल्याउँछ, तर ती नीतिहरू कागजमै सीमित छन्। व्यावहारिक धरातलमा किसानले कुनै राहत महसुस गर्न पाएका छैनन्।

पशु अधिकार भर्सेस मानव अधिकार

बाँदर आतङ्कको बहस चुलिँदै जाँदा यसले पशु अधिकार र मानव अधिकार बीच एउटा गम्भीर नैतिक र कानुनी द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालकै वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले बाँदरलाई मार्न, घाइते बनाउन वा क्रुर व्यवहार गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। पशु अधिकारकर्मीहरू वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थानमा मानिसले अतिक्रमण गरेको र जङ्गल फँडानी भएकाले बाँदरहरू बस्ती पसेको तर्क गर्छन्। उनीहरूको जोड जैविक विविधताको रक्षा र अहिंसात्मक समाधानमा हुन्छ। तर, अर्कोतर्फ किसानहरूको मौलिक हक र खाद्य सुरक्षाको गम्भीर उल्लंघन भइरहेको छ। भोकमरी र उठिबासको संघारमा पुगेका किसानहरूको प्रश्न छ— ‘पशुको अधिकार रक्षा गरिरहँदा, मानिसको बाँच्न पाउने र सम्पत्तिको रक्षा हुने अधिकार कहाँ गयो ?’ जब राज्यले वन्यजन्तुको अधिकार रक्षा गर्ने नाममा किसानको बालीनाली र जीउज्यानको सुरक्षा गर्न सक्दैन, तब कानुनप्रति नागरिकको आक्रोश बढ्छ। त्यसैले, पशु अधिकारको सम्मान गर्दै गर्दा किसानको मानव अधिकार र जीविकोपार्जनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ।

यो राष्ट्रिय सङ्कटको प्रतिध्वनि नेपालको संघीय संसदमा पनि पटक-पटक सुनिँदै आएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले शून्य समय, विशेष समय र बजेटमाथिको छलफलमा बाँदर आतङ्कको मुद्दालाई निकै आक्रामक रूपमा उठाउँदै आएका छन्। कतिपय सांसदहरूले संसदको रोष्ट्रममै उभिएर बाँदरका कारण पहाडका गाउँहरू मरुभूमि बन्न लागेको भन्दै सरकारले बाँदरलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि शत्रु जीव वा वध गर्न योग्य वन्यजन्तु घोषणा गरी सङ्ख्या घटाउने अनुमति दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। संसदमा छिमेकी देश भारतको हिमाञ्चल प्रेदेशको उदाहरण दिँदै बाँदरको बन्ध्याकरणका लागि विशेष बजेट छुट्याउन र विज्ञ टोली परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। केही समयअघि संसदमा वैज्ञानिक अनुसन्धान वा अन्य प्रयोजनका लागि कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर बाँदर विदेश निर्यात गर्ने सम्भाव्यताबारे समेत बहस भएको थियो, जसको पशु अधिकारकर्मीहरूले कडा विरोध गरेका थिए।

सांसदहरूको निरन्तरको दबाबपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वन्यजन्तु नियन्त्रण तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका किसानलाई राहतका योजनाहरू समेट्न थालेको छ। संसदमै मङ्की पार्क स्थापना गर्ने र जङ्गलमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने योजनाहरू घोषणा गरिए पनि तिनको कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै सांसदहरूले सदनमा सरकारको जवाफदेहिता माग गरिरहेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले यो समस्या केवल वन मन्त्रालयको मात्र नभई नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएकाले गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले पनि योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बाली नष्ट हुँदा किसानलाई दिइने राहत रकम निकै न्यून भएको र प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै कानुन संशोधनको माग संसदमै उठिरहेको छ।

अबको निकास र समाधान

बाँदर आतङ्क राष्ट्रिय सङ्कट बनिसकेकाले यसको समाधानका लागि परम्परागत तरिका मात्र पर्याप्त छैनन्। यसका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरू अपनाउनु आवश्यक छ।

अल्पकालीन उपाय अन्तर्गत बाँदर धपाउनका लागि जडान गरिने ध्वनि निकाल्ने यन्त्र सहितको मङ्की धपाउने मेसिन, हर्बो-लेजर प्रविधि र विद्युतीय तारबार अनुदानमा किसानका खेतबारीसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। बाँदरले गर्ने क्षतिको सतप्रतिशत कभर हुने गरी कृषि बीमा कार्यक्रम लागू गरिनुपर्छ र क्षतिपूर्तिको रकम स्थानीय वडा कार्यालयमार्फत तुरुन्तै पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। स्थानीय तहको नेतृत्वमा युवाहरूलाई परिचालन गरी सामूहिक रूपमा बाँदर धपाउने कार्यदल गठन गर्न सकिन्छ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि वन विभागले सामुदायिक र सरकारी वनहरूमा बाँदरले खाने खालका फलफूलका बिरुवाहरू व्यापक रूपमा रोपण गर्नुपर्छ, ताकि उनीहरू जङ्गलमै अलमलिऊन्। बाँदरले मन नपराउने वा नोक्सान नगर्ने अदुवा, बेसार, कागती, टिमुर, कफी, मेथि जस्ता बालीहरू र विभिन्न जडीबुटी पहिचान गरी किसानलाई ती खेतीतर्फ आकर्षित गर्नुपर्छ। भारतको हिमाञ्चल प्रदेश र अन्य देशहरूमा जस्तै वैज्ञानिक तरिकाले बाँदर पक्रेर उनीहरूको बन्ध्याकरण गर्ने र सङ्ख्या सन्तुलनमा ल्याउने ठोस योजना नेपाल सरकारले सुरु गर्नुपर्छ। साथै, बाँदर पार्क वा निश्चित आरक्ष क्षेत्र बनाएर अत्यधिक समस्या भएका क्षेत्रका बाँदरहरूलाई त्यहाँ स्थानान्तरण गर्ने र पर्यटकीय रूपमा विकास गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरिनुपर्छ।

निष्कर्ष

बाँदर आतङ्क किसानको व्यक्तिगत समस्या मात्र होइन, यो नेपालको राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्र माथिको ठुलो सङ्कट हो। यदि बेलैमा यस समस्याको वैज्ञानिक र दीर्घकालीन समाधान खोजिएन भने, केही वर्षभित्रै नेपालका पहाडी गाउँहरू पूर्ण रूपमा रित्तिनेछन् र मुलुक खाद्य आयातमा झन् बढी परनिर्भर हुनेछ। किसान देशका अन्नदाता हुन्। उनीहरूको आँसु र पीडामाथि राज्य मूकदर्शक बनेर बस्न मिल्दैन। तीनै तहका सरकार मिलेर व्यावहारिक नीति, आवश्यक बजेट र प्रविधिको प्रयोगमार्फत बाँदर नियन्त्रणको ठोस कदम चाल्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो। किसानको पसिनाको सम्मान र कृषि भूमिको रक्षा नै समृद्ध नेपाल निर्माणको पहिलो पाइला हो। भाषणमा कृषि क्रान्तिका कुरा गर्नु अघि भुइँमान्छेका यी आधारभूत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ।

लेखक घिमिरे  काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व निर्देशक हुन् ।

हाल: कलंकी १४, काठमाडौँ
[email protected]
मोबाइल: ९८४१३६९९२८