डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै ओझेलमा परेको हुलाक सेवा विस्तारै सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा सक्रिय हुन थालेको छ । यही क्रममा जिल्ला हुलाक कार्यालय स्याङ्जाले भदौ ९ गतेसम्म एक सय १४ जना सेवाग्राहीको राहदानी घरमै पुर्‍याएर हस्तान्तरण गरेको छ ।

यसअघि राहदानी लिन सेवाग्राही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त भएको राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको घरमै पुर्‍याउन थालिएको हो । घरमै राहदानी प्राप्त गर्ने विकल्प रोजेका सेवाग्राहीले भने डेलिभरी शुल्कस्वरुप थप ५५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुलाक कार्यालयले जनाएको छ ।

स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला हुलाक कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुखबीच वैशाख २८ गते भएको सम्झौतापछि हुलाक कार्यालयले जेठ २२ गतेदेखि यो सेवा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । हुलाक अधिकृत गुरुप्रसाद मरासिनीका अनुसार जिल्ला हुलाक, पालिका तथा अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीमार्फत राहदानी सम्बन्धित व्यक्ति वा उसको घरमै पुर्‍याएर बुझाउने गरिएको छ ।

सूचना प्रविधिको विकाससँगै ओझेलमा परेको हुलाक सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा सक्रिय भएपछि हुलाक र कर्मचारीलाई हेर्ने नागरिकको दृष्टिकोणसमेत परिवर्तन हुन थालेको मरासिनीको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार जेठमा राहदानीका लागि चार सय ५० सिफारिस भएकामा तीन सय २४ वितरण भएका थिए । असारमा दुई सय ९९ सिफारिस र दुई सय ६४ वितरण, साउनमा छ सय १२ सिफारिस र दुई सय ४२ वितरण भएका छन् । भदौ ९ गतेसम्म एक सय ८६ सिफारिस भएकामा ३५ वटा राहदानी वितरण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए ।

हुलाक कार्यालयका अनुसार भदौ ९ गतेसम्म प्रशासन कार्यालयमा राहदानीका लागि सिफारिस गरिएका सेवाग्राहीमध्ये दुई सय नौ जनाले हुलाकमार्फत राहदानी प्राप्त गर्ने विकल्प रोजेका छन् ।

सरकारी कुरियर सेवामार्फत हुलाकलाई पुनः सक्रिय बनाउने उद्देश्यले सरकारले सरकारी कागजातसँगै अन्य सेवा पनि घरदैलोमा पुर्‍याउने तयारी गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ । सिमकार्ड, विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रलगायत सामग्री पनि हुलाकमार्फत वितरण गर्ने तयारी भइरहेको मरासिनीले बताए । उनका अनुसार ओझेलमा परेको हुलाक सेवा प्रभावकारी बने नागरिकलाई समेत सहज हुने अवस्था छ ।

यसैगरी सूचना विभागबाट जारी हुने पत्रकारको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन विभागमै धाउनुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ । पत्रकारहरूले अनलाइनबाट आवेदन दिएर प्रमाणपत्र हुलाकमार्फत प्राप्त गर्ने विकल्प रोज्न थालेका छन् । कतिपय प्रमाणपत्र हुलाक कार्यालयमा आइसकेका छन् भने केही वितरणसमेत भइसकेका छन् । यसबाट सञ्चारकर्मीको समय र विभागसम्म पुग्दा लाग्ने खर्च बचत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

मरासिनीका अनुसार डाँक शुल्क, पार्सल बिमा तथा क्षतिपूर्तिलगायत विषयलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । सीमित स्रोतसाधनका बीच सरकारी कुरियर सेवा प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीलाई समेत सोहीअनुसार तयार राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

हुलाक सेवालाई व्यावसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मरासिनीले सरकारी तथा बैंक–वित्तीय संस्थाका चिठीपत्र, पत्रिका र राहदानीमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, बैंक कार्ड तथा विभिन्न सरकारी प्रमाणपत्र समेत हुलाकमार्फत वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसो गर्न सके हुलाकको सेवा विस्तारसँगै राजस्वसमेत बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

सरकारी सेवा घरदैलोमै पाउन थालेपछि संकटमा परेको हुलाकप्रति नागरिकको विश्वास बढ्न थालेको छ । यद्यपि हुलाक सेवालाई आधुनिक र स्मार्ट बनाउने सरकारी योजनाअनुसार काम अघि बढाउँदा भौतिक पूर्वाधार, बजेट र जनशक्तिको अभाव भने प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको जिल्ला हुलाक कार्यालयले जनाएको छ ।