१६ कार्तिक,काठमाडौं ।अख्तियार  दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको फोरजीसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सुम्पेको छ ।

एक साताअघि अख्तियारले सञ्चार मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने फोरजी सेवालाई दिगो, गणस्तरीय, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन जो जे निर्णय गर्नुपर्छ सो गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले संसदको रोष्टमबाटै फोरजी विस्तार ढिला हुनुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि कारक रहेको आरोप लगाएका थिए ।

यस वर्ष टेलिकमले ४ अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमाउनुको कारक पनि यिनै घटनाक्रम रहेको मन्त्री बास्कोटाले बताइरहेका बेला अख्तियारले मन्त्रीलाई अवसर र चुनौतिको जिम्मा लगाएको छ ।

टेलिकमले विगतमा फोरजी लगायत सेवा विस्तार तथा अन्य प्राविधिक काममा दिने गरेका ठेक्कामा अनियमितता हुने गरेको देखिएपछि अख्तियारले मन्त्रालयलाई बढी अधिकार दिएको पछिल्लो निर्देशनले संकेत गरेको छ । यसबाट फोरजी सेवा विस्तारमा मन्त्रालयको भूमिका बढेको स्रोतले जनाएको छ ।

गत वर्ष नेपाल टेकिलमले आह्वान गरेको फोरजी सेवा विस्तारसम्बन्धी ग्लोबल टेण्डरमा अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । गत पुस ११ गते परेको उजुरी छानविन गर्न अख्तियारलाई ९ महिना लागेको छ ।

सो टेण्डर आह्वान गर्दा टेलिकम नेतृत्व र चिनियाँ कम्पनी हुवावेका प्रतिनिधिले अरुले प्रतिस्पर्धामा भाग लिनै नपाउने गरी ‘स्पेसिफिक’ तयार पारेको आरोप लागेको छ । अब प्रतिस्पर्धा फराकिलो बनाउन र सेवा गुणस्तरीय तथा मितव्ययी बनाउने सम्पूर्ण अधिकारसहित अख्तियारले मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।

अख्तियारको पत्र प्राप्त भएलगत्तै सञ्चारमन्त्री बास्कोटा लगातार विदेश भ्रमणमा छन् । मन्त्री फर्किएपछि सम्भवतः तिहारलगत्तै फोरजी सेवा विस्तारका लागि नयाँ टेण्डर आह्वानका लागि टेलिकमलाई निर्देशन दिइने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा अनियमितता र ढीलासुस्ती गरेको आरोपमा सरकारले प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरेको थियो ।