पोखरा । मधेशी आयोगले गण्डकी प्रदेश प्रमुखसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवछ साहले आठौं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) अनुसार पेस भएको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगले सम्पन्न गरेका गतिविधि, पहल र उपलब्धि समेटिएको छ । प्रतिवेदनमा मधेशी समुदायको अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन, समावेशी विकास तथा नीतिनिर्माणका क्षेत्रमा आयोगले गरेका कामकारबाहीलाई विस्तृत रूपमा समेटिएको कार्यवाहक अध्यक्ष साहले बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख भट्टले मधेशी समुदायको हकहित सुनिश्चित गर्न आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । आयोगले सरकारी सेवामा मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व वृद्धि गर्न आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेकामा खुसी व्यक्त गरे । सबैभन्दा बढी संख्या रहेको मधेशमा धेरै समुदाय रहेको उल्लेख गर्दै उनले मधेशमा रहेका दलित समुदायको पक्षमा काम गर्न पनि आग्रह गरे ।

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष साहले मधेशी समुदायको हकहितका लागि नीति, नियम बनाउन आग्रह गर्दै मधेशी समुदायको पक्षमा काम गर्न प्रादेशिक रूपमा बजेटको विनियोजन गर्न पनि अनुरोध गरे ।

मधेस प्रदेशका समस्या समाधान गर्न आयोगसँग पर्याप्त बजेट र स्रोतसाधन अभाव रहेको पनि उनले बताए । सरकारलाई हालसम्म ३०० भन्दा बढी मधेसका समस्या सिफारिस गरिएको उनको भनाई छ ।

मधेसमा विद्यमान दाइजो प्रथा, कुरीति, गरिबी, अशिक्षा, प्राकृतिक प्रकोप, बेरोजगारीलगायत समस्या छन् । यी सबैको समाधान गर्न राज्यको सहकार्य आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।