बुधबार बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले शर्मालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको औपचारिक जानकारी शुक्रबार मन्त्रालयमार्फत परिषद् र सम्बन्धित निकायमा पठाइएको श्रोतले जनाएको छ । शर्मालाई पदमुक्त गरेसँगै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मन्त्रालयका उपसचिव दीपेन्द्र परियारलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।

परिषद्को कामकारबाही प्रभावित नहोस् भनेर प्रदेश खेलकुद ऐनअनुसार परियारलाई जिम्मेवारी तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले वितरण गरेको पदकमा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी पुरस्कार वितरण गरिएको, पदक सिफारिस समितिको निर्णयबिनै पदक बाँडिएको तथा सिफारिस समितिमा रहेका व्यक्तिहरू र उनीहरू आबद्ध संस्थालाई नै पदक प्रदान गरिएको आरोप शर्मामाथि थियो।

विवादपछि मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले पदक वितरण प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि र लापरबाही भएको निष्कर्षसहित सदस्य सचिव शर्मालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले शर्मासँग सातदिने स्पष्टीकरण मागेको थियो। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित सरकारले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

यसअघि नै शर्माले कारबाही प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सरकारसँग सक्कल कागजात र छानबिन समितिको प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको थियो। साथै, दुवै पक्षलाई मंसिर २ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।

पदमुक्त भएपछि शर्माले भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आफूलाई हटाउनु गलत भएको दाबी गरेका छन् । उनले सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने बताएका छन् ।

शर्माले पदक वितरणको निर्णय आफू एक्लैले नगरेको र तत्कालीन मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवसमेत सहभागी निर्णय प्रक्रियाको जिम्मेवारी आफूलाई मात्र दिन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । छानबिन समितिका संयोजक नै मन्त्रालयका सचिव भएकाले स्वार्थ बाझिएको उनको आरोप छ। शर्माले मन्त्री र सचिव गण्डकीको खेलकुद विकासमा बाधक बनेको आरोपसमेत लगाएका छन् । खेलकुदका लागि ९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ माग गर्दा पनि बजेट अभाव देखाइएको र खेलकुद क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने काम भएको उनको गुनासो छ।