काठमाडौं । समाचार लेखेकै कारण कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको ठहर भएमा पत्रकार वा मिडिया हाउसले अब १० लाख रुपैयासम्म जरिवाना भर्नु नपर्ने भएको छ । पीडितलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था सहित सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको सो दफा सत्तारुढ नेकपाकै तर्फबाट हटाउने गरी संशोधन दर्ता भएपछि जरिवानाको व्यवस्था हट्ने भएको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ र नेकपा संसदीय दलबीच भएको सहमति अनुसारनै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवरलगायतले संसदीय दलका कार्यवाहक नेता सुवास नेम्वाङसँगको परामर्शमा सोमबार संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्दै सत्तापक्षका १४ जना सांसदले यो दफामा ंसशोधन दर्ता गर्दै ‘२५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिवाना भराउन सक्ने’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिने’ लेख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा समाचार लेखेकै कारण कसैको प्रष्ठिामा आँच पुगे २५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिवाना भराउन सक्ने व्यवस्था थियो । यसको पत्रकार महासंघ लगायत संस्थाले विरोध गरेका थिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघले नेकपाको संशोधन प्रस्तावमा आफूहरुको मुख्य माग समेटिएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘काउन्सिल एक स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय नै हुने’ भनेर लेख्ने भनेपछि माग सम्बोधन हुने बाटोमा गएको महासचिव रमेश बिष्टले बताए ।

महासंघले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्तता खोस्न नहुने, नेपाल सरकारले निर्देशन दिने र काउन्सिलले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा दश लाखसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका थियो ।

विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएपछि यी नै माग राखेर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघ नेकपाको संसदीय दलसँगको सहमतिमा आन्दोलन रोकेको थियो । सोही सहमति अनुसार सोमवार नेकपाका सांसदहरुले संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।