केशव गुुरुङ, गोरखा । यहाँका सरकारी कार्यालयहरुमा सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन थालेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल, गोरखाले अनुगमन गरी सुधारका पहल गरेसँगै जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा सामाजिक जवाफदेहिताको औजारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन थालेको हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले भूकम्पपछिको पुननिर्माण र पुनर्स्थापनामा सदाचार कार्यक्रम अन्तर्गत गोरखाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय कार्यालय, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ(भवन), जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (जिमाली), जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) लगायत नगर/गाउँपालिका/वडा कार्यालय गरी २० वटा सरकारी कार्यालयहरुमा सामाजिक जवाफदेहिताको औजारहरुको प्रयोग भए–नभएको अनुगमन गरेको थियो ।

‘हामीले प्रत्येक सरकारी कार्यालयहरुको सामाजिक जवाफदेहिताका औजारको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ ? भनेर कार्यालयमै पुगी अनुगमन गरी तथ्यांक संकलन गरेका थियौँ । त्यस पश्चात सबै सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु बोलाएर बैठक राख्यौँ, निरन्तर फलोअप गरी ति कार्यालयमा भएका कमीकमजोरी सुधार गर्न पहल ग¥यौँ । अहिले जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरुमा सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरुको प्रयोग प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ’, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल, गोरखाकी प्रमुख कमला रानाले भनिन् ।

नागरिक बडापत्र, सूचनापाटी, सूचना अधिकारी, गुनासो पेटिका, निर्माण स्थलमा जानकारी सहितको होर्डिङ बोर्ड लगायतका ९ वटा ‘क्याटोगोरी’ मा विभाजन गरी सरकारी कार्यालयहरुको तथ्यांक संकलन गरिएको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ

कुन–कुन कार्यालय भए परिवर्तन ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरक केन्द्र, गोरखामा वर्षौंदेखि पूरानै नागरिक बडापत्र राखिएको थियो । तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले नयाँ नागरिक बडापत्र राख्न पहल गरेसँगै कार्यालयले अहिले नयाँ नागरिक बडापत्र राखेको छ ।

खानेपानी कार्यालयमा पनि संस्थाको पहलमा विद्युतीय नागरिक बडापत्र राखिएको छ । यस अघि कार्यालयले नागरिक बडापत्र राखेको थिएन । मालपोत कार्यालयमा पनि नयाँ नागरिक बडापत्र राखिएको छ । यस्तै, अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा पनि नागरिक बडापत्र पुरानोको सट्टामा नयाँ राखिएको छ । त्यस्तै, स–साना अक्षर भएका नागरिक बडापत्रहरु परिवर्तन गरी ठुला अक्षर र सबैले बुझ्ने खालको नागरिक बडापत्रहरु राखेको रानाले जानकारी दिइन ।

के के सुधार भए ?

जिल्लाका १९ वटा कार्यालयमा नागरिक बडापत्र राखिएको छ भने एकमा कार्यालय नयाँ भएकाले निर्माण प्रक्रियामा रहेको छ । संस्थाले पटक–पटकको अनुगमन र सुझाव पश्चात हाल जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरुमा सूचनापार्टी र सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारी कार्यालयमा भए गरेका गतिविधिहरुका बारेमा सूचना सम्प्रेषणमा समेत उनीहरुका भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । त्यस्तै, १८ वटा कार्यालयमा गुनासोपेटिका निर्माण भइसकेको र २ वटा कार्यालयमा निर्माणको प्रक्रियामा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । तर, अन्य सूचकहरुमा सकारात्मक परिवर्तन देखिए तापनि निर्माणस्थलमा जानकारी सहितको होर्डिङबोड राख्न, नियमित सार्वजनिक सुनुवाई र त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भने अधिकांश सरकारी कार्यालयले बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

समग्रमा गोरखाका सरकारी कार्यालयहरुमा सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरुको कार्यान्वयनले सेवाप्रभाहमा समेत धेरै प्रभावकारी बनेको सेवाग्राहीहरु बताउने गरेका छन् । संस्थालेंं २०७५ असोज ६ गतेबाट २०७७ मंसिरसम्म अनुमगन गरेको थियो ।