काठमाडौँ । राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पाँच थान रिट पेश भएका छन्।

बिहीबार पेश भएका रिटहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

रिटमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी भएको अध्यादेश बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न पेश भएको र दर्ताका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। कानुनी प्रकृया पुगेका रिटहरु दर्ता हुन्छन्।

अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अनुप अर्याल, प्रवेश केसी, सकुन्तला भुसाललगायत अध्यादेशविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च गएका हुन् ।

बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारीसमा जारी गरेकी थिइन्। अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अध्यादेश जारी भएसँगै निर्वाचन आयोगमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष प्रस्तावित गरिएको नेकपा एमाले (समाजवादी) र महन्थ ठाकुर अध्यक्ष प्रस्तावित जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले दर्ताको निवेदन निर्वाचन आयोगमा दिइसकेका छन्।