मुलुकमा आइपरेको प्राकृतिक विपद्पछिको उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारले मित्रराष्ट्रहरूसँग विभिन्न प्राविधिक सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले शनिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै फरेन्सिक क्षमता अभिवृद्धि र विकट क्षेत्रमा राहत पुर्‍याउन आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता रहेको बताउँदै मित्रराष्ट्रहरूसँग सहयोगको प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए।

रसुवालगायतका जिल्लामा पहिचान हुन नसकेका शवहरूको सनाखतका लागि नेपालको मौजुदा फरेन्सिक क्षमता अपर्याप्त रहेको छ। यसका लागि डीएनए परीक्षण र रिपोर्टिङमा सहयोग पुर्‍याउन विदेशी सरकारहरूलाई आग्रह गरिएको मन्त्री खनालले बताए।

बाढी र पहिरोका कारण ४० भन्दा बढी पुल र धेरै सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा राहत सामग्री ढुवानीमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ। विपद्बाट भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि अर्बौँ डलर खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको बताए। हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार करिब १५ हजार निजी घर र ४२ वटा पुलमा क्षति पुगेको छ। यद्यपि हानी र नोक्सानीको विस्तृत अध्ययनपछि मात्र यकिन तथ्याङ्क आउने उनको भनाइ छ।

विदेशी टोली र निजी हेलिकप्टर परिचालनका सम्बन्धमा उठेका जिज्ञासामा हाल सबै उडानहरूलाई एकीकृत कमाण्डमार्फत सञ्चालन गरिएको मन्त्री खनालले स्पष्ट पारे। भौगोलिक जटिलता र सुरक्षा स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सुरक्षा निकायको समन्वयमा विदेशी नागरिक तथा उद्धार टोलीहरूलाई अनुमति दिने प्रक्रिया मिलाइएको उनले जानकारी दिए।