पोखरा । सामाजिक परिचालकले दिनहुँ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालयको गेट कुर्न थालेको १६ दिन नाघिसक्यो । तर, उनीहरुको माग अझै पूरा भएको छैन । दैनिक पूर्वान्ह ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्म धर्नामा बस्छन्, नाराबाजी गर्छन् जान्छन् । तर कहिलेकाहिँ उनीहरुलाई धरपकड पनि हुन्छ ।

गत वैशाख १४ गते एक वडा अध्यक्ष सहित नगरप्रहरीबाट दुव्र्यवहार भएको थियो । आइतबार त दुई जना घाईते नै हुने गरी नगरप्रहरीले बुट बर्साएको भन्दै महिलाहरु मिडिया सम्म आइपुगेका छन् । पुरुष नगरप्रहरीले ब्यानर राख्न नदिएपछि प्रतिवाद गर्दा संगीता भण्डारी र शान्ति मल्ल ठकुरी कुटिएको कमला बास्तोला खनालले जानकारी दिईन् ।

‘पुरुषहरुले महिलालाई बुट बजारेका छन् ? हाम्रो आन्दोलन कति शान्तिपूर्ण छ सबैलाई थाहा छ। ’ उनले भनिन्– ‘आईतबार पनि हामी ११ बजेतिर ब्यानर गेटमा टाँसेर धर्ना सुरु गर्न लागेका थियौं । एक घण्टा अघि नै प्रहरी र नगरप्रहरी रहेछ । हामीलाई ब्यान टाँस्न दिएनन् । अनि नगरप्रहरी महिला विरुद्ध दमनमा उत्रिए । सुत्केरी र गर्भवती घाईते हुने गरी लात्तीले कुटे ।’ उनले असई पुरुषोत्तम थापाले बुटले हानेको बताईन् । आईतबारको घटनापछि मानव अधिकार आयोग र इन्सेक प्रतिनिधिले सोमबार अनुगमन समेत गरेका छन् ।

आईतबार १५ दिन पूरा भएको सन्दर्भमा ऐक्येबद्धता जनाउने कार्यक्रम पनि सुरु भएको उनले बताईन् । नेपाली काँग्रेसकी नेतृ तथा पूर्व सभासद् शारदा पौडेल, काँग्रेस नेतृ सरस्वती गुरुङ धर्ना स्थलमै पुगेर सामाजिक परिचालकको मागमा ऐक्येबद्धता प्रकट गरेका छन् । नेतृ गुरुङले महिलाहरुलाई स्थानीय सरकारले हेपेको बताउँदै तुरुन्त काममा फर्काउन सामाजिक सञ्जालमार्फत अपिल गरेकी छिन् ।

सोमबार वडा नागरिक मञ्च पोखरा ७ संयोजक राममोहन आचार्य, पर्यटन व्यवसायी मन्दरा ढकाल, वडा नंं. १० सदस्य सम्मरबहादुर श्रेष्ठले एक्येबद्धता जनाए ।

करारको जागिरको अवधि थप नभएपछि आन्दोलित कास्की जिल्लाका सामाजिक परिचालकहरुले १६ दिनदेखि यसरी नै धर्ना दिँदै आइरहेका हुन् । महानगरपालिकासहित ५ स्थानीय तह रहेको कास्कीमा महानगरमा ४६ र अन्य ४ गाउँपालिकामा २९ जना गरी ७५ जना सामाजिक परिचालक छन् । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा ८, अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ५, रुपा गाउँपालिकामा ७ र मादी गाउँपालिकामा ९ जना सामाजिक परिचालक छन् ।

महानगरपालिकाले नियुक्त गरेपछिमात्रै गाउँपालिकाले नियुक्त गर्ने बताएपछि सबै सामाजिक परिचालक पोखरा महानगरपालिका केन्द्रित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेका कारण गत पुस १७ गतेबाट स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) कार्यक्रम समाप्त भयो र करिब पाँच हजार सामाजिक परिचालकको जागिर गुमेको थियो । उनीहरुको देशभरको आन्दोलनले यसै असार मसान्तसम्म पुनः काममा राख्ने निर्णयमा सरकार पुगेको थियो ।

२०७४ चैत १२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार चैत १६ देखि नै मुलुकभर सामाजिक परिचालकले काम सुरु गरिसक्दा कास्कीका स्थानीय तहले भने नियुक्ति दिएको छैन । त्यसैले, कास्कीमा सामाजिक परिचालक आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।

सम्बन्धित समाचार

‘युवा रोजगारको नारा घन्कायौ, भएको रोजगार हटायौ’