पोखरा महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सबै तालको मापदण्ड तोकेको छ । बुधबार बसेको महानगरकाे ५५ औँ कार्यपालिका बैठकले फेवातालसहित यहाँका ९ वटै तालहरुको मापदण्ड तोकेको हो ।

फेवातालको मापदण्ड अन्ततः ३० मिटर कायम गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार समयमा काम गर्न नसकेपछि मानहानीको मुद्धा खेप्दै आएको महानगरले कार्यकालको अन्तिम समयमा मापदण्ड तोकेको हो ।

२०७५ बैशाख १६ मा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले गरेकाे आदेशमा फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न/गराउन उल्लेख छ ।  फैसलामा मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो ।

गत वर्ष नै फेवातालको चारकिल्ला र सिमानासम्बन्धी विवरणसहित पहिलोपल्ट नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भइसकेको छ । नेपाल राजपत्रको खण्ड ७० भाग ५ मा २०७७ फागुन १७ गते प्रकाशित सो राजपत्रमा फेवातालको चारकिल्ला विवरण तथा सीमारेखाको व्याख्यासमेत गरी फेवातालको क्षेत्रफल ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना एक पैसालाई तोकिएको छ ।

यसअघि ६५ मिटर मापदण्ड रहेकोमा त्यसलाई घटाएर ३० मिटर कायम गरिएको हो । मापदण्ड तोक्नका लागि वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष तीर्थ अधिकारीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय मापदण्ड अध्ययन समिति गठन भएको थियो । समितिले लिएको सुझावका आधारमा मापदण्ड तोकिएको महानगरले जनाएको छ ।

ताल संरक्षणको लागि प्रदेश, संघ र स्थानीय तहलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । त्यसमध्ये केन्द्र सरकारले जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउने, प्रदेशले सीमाकंन र स्थानीय तहलाई संरक्षणको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

२०७६ माघ १० गते गण्डकी प्रदेशका तत्कालिन पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा फेवातालको मापदण्ड कायम गराउँन ११ सदस्यिय समिति समेत गठन गरिएको थियो ।

बेगनास र रुपामा ५५ मिटर मापदण्ड, साना तालमा २० मिटर 

पोखराको बेगनास ताल र रुपातालको मापण्दड भने ५५ मिटर कायम गरिएको छ । यसअघि १०० मिटर मापदण्ड तोकिएकोमा स्थानीय असन्तुष्ट बनेपछि ४५ मिटर घटाइएको हो । पोखराका अन्य साना तालको मापदण्ड २० मिटर कायम गरिएको छ ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले ताल संरक्षणका लागि भन्दै १३ वर्ष अघिदेखि नै मापदण्डले छुने जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । जग्गाधनीहरु भने आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै आन्दोलित छन् ।

पोखरा महानगरले बुधबार मापदण्ड तोकेसँगै अब मापदण्ड क्षेत्र बाहिरका कित्ताको जग्गा फुकुवा हुने भएको छ । जग्गा फुकुवाका लागि महानगरले सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।