काठमाण्डौ । सरकारले बैंक तथा तथा वित्तीय वा सहकारी संस्थाबाट जग्गा धितो रोक्का राख्न खेतीयोग्य (कृषि क्षेत्र) वा गैर कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर मात्रै पास हुने व्यवस्था गरेकाे छ ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत २७ गते मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भई राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट धितो बन्धक पारित हुने खेतीयोग्य जमिन र गैर कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गरेपछि मात्र लिखत पारित गर्नुपर्नेछ,’ पत्रमा उल्लेख छ । सो निर्णय भएसँगै जग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा नपाइने भएको छ ।

मन्त्रालयले वर्गीकरण निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू उपयोग परिषद्ले भू उपयोग ऐन, र भू उपयोग नियामवाली, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड आधारमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।