पोखरा । पोखरा महानगरापालिका वडा नं ३३ मा रहेको चैनपुर सामुदायिक बन अतिक्रमण विरुद्ध उच्च अदालत, पोखरामा उजुरी परेको छ ।

बिगत लामो समय देखि बिबादमा रहेको उक्त सामुदायिक वनक्षेत्र भित्रको करिव ७५ रोपनी क्षेत्रफल भित्रको वन अतिक्रमण गरिएको विषय अदालतमा पुगेको छ ।

उच्च अदालत पोखरामा उक्त वनका उपभोक्ताले अदालतमा उजुरी हालेका हुन् । उक्त क्षेत्रमा करिव २० वटा घर र्निमाण गरि अतिक्रमण गरिएको छ । जिल्ला वन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयमा लामो समय देखि छलफल हुँदै आएपनि अतिक्रमणको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि कुनै कार्वाही प्रकृया अगाडी नबढाएकोले आफुले बाद्य भएर अदालत सम्म जानपरेको निवेदक बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए । उच्च अदालत पोखराले भने उक्त उजुरी उपर कारण देखाउ आदेश जारी गरेका छ । अदालतको आदेश अनुसार वन क्षेत्र भित्र के कसो भएको हो? निबेदकको माग अनुसार कार्वाही किन नगर्ने भनि १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ । निवेदक अधिकारीले डिभिजन बन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, पोखरा, पोखरा महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३३ लगायत ३० जनालाई बिपक्षी बनाएका छन् ।

अदालतमा उजूरी गरेपछि आफुलाई ज्यान मार्ने सम्मको धम्की आएको अधिकारीले बताए । अतिक्रमणकारीले जुनसुकै अबस्थामा जे पनि हुन सक्ने भन्दै धम्काएको उनको भनाइ छ । आफुले सुरक्षाको प्रत्याभुतका लागि प्रहरीमा निबेदन समेत दिएको उनले बताए । पूर्व वडा अध्यक्ष लगायतको संलग्नतामा वन क्षेत्र भित्रको जमिन दर्ता गर्न भनी स्थानिय स्तरमा नै एक आयोगको नाम दिएर घरधुरी र जमिन ओगटेको आधारमा दर्ता प्रकृया अगाडी बढाउन खोजेपछि जिल्ला वन कार्यालयले रोकेको थियो । तर अतिक्रमणकारीलाई भने कुनै कार्वाही गरिएको थिएन । केही थुनामा राखेर निकालिएको स्रोतले बताएको छ । निबेदक अधिकारीले कानुन बमोजिम हुने निर्णय मान्न छाडेर कानुन हातमा लिन आफुलाई डर र धम्की दिन थालेको बताए । राज्यको सम्पतीलाई राज्यकै अधिनमा राख्न आफुले चालेको कदममा साथ दिन उनले सबैलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।