काठमाडौं १४ माघ । निर्वाचनपछि बाम गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएसँगै काँग्रेस ५ वर्षका लागि सत्ता बाहिर बस्नुपर्नेछ । केन्द्र सरकारमात्र होईन, सात वटै प्रदेशमा काँग्रेस सत्तामा बस्न पाउँदैन । शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले एक पछि अर्को गर्दै पपुलिस्ट निर्णयहरु गरिरहेको छ ।

पहिले ‘भुकम्प पीडितलाई रकम दिने बेलामा आर्थिक भार थपिन्छ । काँग्रेसले थुपारेको धन अनेक भत्ताका नाममा बाँड्यो ‘भन्ने काँग्रेस अहिले पाँच वर्ष घटाउँदै भत्ता बाँड्ने निर्णय गरेको छ । झट्ट हेर्दा जनमुखी कार्यक्रम देखिएपनि यो असल नियतको होईन भन्ने आवाज उत्तिकै बुलन्द छ । ५ वर्षका लागि बाहिरिँदा बाहिरिँदै आगामी सरकारलाई कार्यान्वयनमा जटिलता थप्न यो निर्णय गरेको प्रस्ट हुने एमाले माओवादी नेताहरुको बुझाई छ ।

बेरोजगार युवालाई मासिक भत्ता

सरकारले बेरोजगार युवालाई मासिक भत्ता दिने निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । कामचलाउ हैसियतमा जथाभावी निर्णय गरेर आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीले शेरबहादुर देउवाले महत्वपूर्ण निर्णयालाई निरन्तरता दिदै बेरोजगार भत्ता दिने निर्णय गर्न लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री हुनासाथ सुरुमा निर्वाचन आचारसंहिताले केही काम गर्न नपाएको भन्दै देउवाले चुनाव सकिएलगत्तै आफ्नो योजनामा रहेका विषय निर्णय गरेर कार्यान्जयनमा लैजान लागेको बताइएको छ ।

लामो सयम सरकारमा रहँदा उत्पादनलाई मात्रै प्राथमिकता दिएकाले अब वितरणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने कांग्रेसभित्रैबाट पनि आवाज उठेको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि राष्ट्रको ढुकुटी बढाउन योगदान दिएको कांग्रेसले अहिले केही वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउनु स्वभाविक भएको बताएक छन् ।

आइतबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै प्रवक्ता शर्माले कांग्रेसले राष्ट्रको ढुकुटीमा पैसा बढाउनका लागि मूल्य अभिवृद्धि करको नीति ल्याएर अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै अहिलेको सरकारले गरेका निर्णयको आलोचना गर्नुको औचित्य नरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।

अहिल मन्त्रिपरिषदमा बेरोजगार भत्ता मासिक २ हजार रुपैयाँ दिने, शैक्षिक प्रोत्साहन भत्ता दिनेलगायत दर्जनभन्दा बढी प्रस्ताव अडकिएका छन् । ति प्रस्तावलाई निर्णय गर्ने तयारीमा देउवा रहेको बताइएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहमा पढ्ने छोराछोरीका आमालाई प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रस्ताव अघि सारिएको बताइएको छ ।

देउवाको अर्को ‘पपुलिस्ट’ निर्णय – दलित र एकल महिलालाई ५५ वर्षमै भत्ता

जाँदाजाँदै ‘पपुलिस्ट’ निर्णय गर्न थालेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले दलित र एकल महिलाले सामाजिक भत्ता पाउने उमेरसमेत घटाएको छ ।

वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष बनाएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दलित र एकल महिलाले सामाजिक भत्ता पाउने उमेरसमेत घटाएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ। अब दलित र एकल महिलाले ५५ वर्ष पुगेपछि सामाजिक भत्ता पाउन थाल्ने खबर छ ।

सरकारले यसअघि दलित र एकल महिलाले ६० वर्ष पुगेपछि मासिक एक हजार रुपैयाँ सामाजिक भत्ता पाउँथे भने अब ५५ वर्ष पुगेपछि त्यस्तो सुविधा पाउन थाल्नेछन्।,

जाँदै गरेको सरकारले गर्ने सबै निर्णय गलत हुँदैन : प्रवक्ता शर्मा

 नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ बन्ने सरकारले गरेका सबै निर्णय सही र जाँदै गरेको सरकारले गर्ने सबै निर्णय गलत हुन्छ भन्ने तरिकाले प्रचार गरिएको बताएका छन् । प्रवक्ता शर्माले राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्ने निर्णयहरु गर्नु स्वभाविक भएको बताए । “जबसम्म सरकार रहन्छ, तबसम्म राष्ट्रहितका निर्णय गर्न सक्छ ।” प्रवक्ता शर्माले भने ।

कामचलाउ हैसियतमा जथाभावी निर्णय गरेर आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई थप निरन्तरता दिने बताइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागेयता सरकारलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक थप संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार छैन । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै अघि बढेर राज्यको ढुकुटीमै दूरगामी पार्ने सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रममा अग्रसर भइरहेको समाचाहरु आइरहेका छन् । समाचार अनुसार, त्यस्ता दर्जनभन्दा बढी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन छन् । तिनलाई जानुअघि टुंग्याउने उनको मनसाय छ ।

६५ वर्ष पुगेकालाई वृद्ध भत्ता दिने निर्णयबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको भन्दै प्रवक्ता शर्माले एमालेले सुरु गरेको वृद्धभत्तालाई विगतमा कांग्रेसले नै ७५ वर्षबाट ७० मा झारेको बताए । कुनै निर्णय संविधान विपरित छन् भने आगामी सरकारले खारेज गर्न शर्माले चुनौति दिएका छन् । देश र राष्ट्रको हितमा हुने गरी भएका निर्णयलाई आगामी सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

अहिलेको सरकारले गरेको कामलाई अनैतिक भनिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भने, “सरकारले संविधान विपरित, दीर्घकालिन हितविपरित र लोकतन्त्रलाई असर गरेको भए अनैतिक भन्न मिल्छ ।”

कांग्रेसले राष्ट्रको ढुकुटीमा पैसा बढाउनका लागि मूल्य अभिवृद्धि करको नीति ल्याएर अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै उनले ६५ वर्ष पुगेकालाई भत्ता दिदा ढुकुटी रित्तिन्छ भनेर आलोचना गर्न नहुने बताए ।

देउवा सरकारका सबै निर्णय खारेज गर्दा हुन्छः नेता रिजाल

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले सरकारले लोकप्रिय काम गरिरहेको दाबी गर्दै चिन्ता नगर्न वाम गठबन्धनको नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेता रिजालले सरकारका पछिल्ला निर्णय चित्त नबुझे नयाँ बन्ने सरकारलाई खारेज गर्ने अधिकार रहेको पनि स्पष्ट पारे । आइतबार भक्तपुरमा स्थानीय संचारकर्मीमाझ उनले नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न पनि वाम गठबन्धनका नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए ।

सरकारले मुलुकलाई ठूलो व्ययभार पर्ने गरी ६५ वर्ष उमेर पुगेकालाई पनि वृद्धि भत्ता दिने, भूकम्प पीडितलाई आवास निर्माणका लागि १ लाख रुपैयाँ थप गर्ने लगायतका निर्णय गरेको भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । सोही विषयमा बोल्दै नेता रिजालले नयाँ सरकारले त्यसलाई खारेज गर्दा फरक नपर्ने प्रष्टयाएका हुन् ।

कांग्रेस नेता रिजालले महासमिति बैठक तत्काल बोलाउन पनि पार्टी नेतृत्वसँग माग गरे । उनले संघीय ढाँचा अनुसार पार्टीको सांगठनिक संरचना तयार पार्न पनि महासमिति बैठक बोलाउनुको विकल्प नरहेको पनि स्मरण गराए । कांग्रेस नेता रिजालले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने पनि बताए ।