काठमाडौं । सरकारले एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाउने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले केसीलाई प्रहरीको सर्वोच्च पद महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

केसी हाल नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख छन् ।

हालका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कार्की र सरकारबिच विवाद बढेपछि मन्त्रिपरिषदले आईजीपी नै परिवर्तन गरेको हो । मूलत: रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदबारे प्रश्न उठाएपछि विवाद सुरु भएको थियो । सुनार स्वयं विवादित छन् ।

दानबहादुर कार्कीको आईजीपी नियुक्तिका बेला कार्कीसहित एआईजीहरू राजन अधिकारी, मनोज केसी र सिद्धिविक्रम शाह महानिरीक्षकका लागि प्रतिस्पर्धामा थिए। कार्की, अधिकारी र केसी चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका अधिकृत हुन्। अर्थात् उनी कार्कीकै सहकर्मी र ब्याचका हुन्।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रहँदा केसीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका थिए। लामो समयदेखि अलपत्र रहेको शरणार्थी प्रकरणको जाहेरी अघि बढाएर केसीले १२ चैत २०७९ मा यो प्रकरणका तीन आरोपीलाई समातेका थिए। नेपाली युवालाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहका सदस्य केशव दुलाल, टंक गुरुङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरेपछि यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढेको थियो।

पछि यो प्रकरणमा संगठित अपराधको कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान भयो र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत पक्राउ परेका थिए।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणताका केसी एसएसपी थिए। उनकै नेतृत्वको टोली कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गर्न उनको निवास पुगेको थियो। त्यही कारण कांग्रेस नेतृत्व उनीसँग रुष्ट थियो भने सरकारमा कांग्रेस रहेसम्म उनले महत्त्वपूर्ण पोस्टिङ पाएका थिएनन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु भएको बेला ४ भदौ २०८० मा तत्कालिन सरकारले उनलाइ जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो ।

तर, अहिले भने नयाँ आईजीपी केसी पनि विवादित छन् । केसी र खगेन्द्र सुनारका निकट सहयोगी तथा साझेदारका रूपमा चिनिएका भनिएका नारायण भण्डारीबीच भएको भनिएको टेलिफोन संवादको अडिओ सार्वजनिक भएपछि प्रश्न उठेका छन्।  उक्त संवादमा आईजीपीको सम्भावित राजीनामा, प्रहरी नेतृत्वसँगको भेटघाट, अदालतको पेशी, गृहमन्त्रीसँगको सम्भावित भेट तथा प्रहरी अधिकारीहरूको निगरानीसम्बन्धी विषयमा कुराकानी भएको सुनिन्छ। तर, त्यस अडियोबारे छानबिन भने भइसकेको छैन ।