गण्डक न्युज पोखरा, १२ फागुन / सशस्त्र माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्र फाल्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दुई वर्षमा दिनुपर्ने संविधान संविधानसभाले दिन सकेन । म्याद थपेर पनि संविधान बनेन ।

अन्ततः फेरि संविधानसभाको निर्वाचन भयो र १० वर्षपछि देशले संविधान पायो । यति लामोसमय मुलुक संक्रमणकालमा रहनुमा संघीय प्रणालीमा गएसँगै कति प्रदेश हुने ? नाम के राख्ने? विषयमा मतभेद नै कारण थियो । ७ प्रदेश रहने गरी संविधान बन्यो तर प्रदेशको नामाकरण भएन । त्यो अधिकार प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि प्रदेशलाई नै दिइयो । संविधानले प्रदेशसभाको नाम सँगै स्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई नै दिएको छ ।

अब प्रदेशसभा निर्माणसँगै धमाधम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निर्णयहरु हुन सुरु गरेका छन् । सात प्रदेशमध्ये ६ नं. प्रदेशले आफ्नो न्वारान आफै गरी नामाकरण गरेको छ । प्रदेश ६ को नाम कर्णाली नामाकरण भएको छ भने सुर्खेतको विरेन्द्रनगरलाई राजधानी तोकेको छ । शनिबार बसेको प्रदेशसभाको चौथो बैठकले अध्याधिक मतले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोकेको हो ।

बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलले प्रदेशको नाम कर्णाली राख्न प्रस्ताव गरे भने विपक्षी दल दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले राजधानी सुर्खेत सुर्खेतको विरेन्द्रनगर बनाउने प्रस्ताव राखे । प्रदेशसभा दलहरुको सहमतिका आधारमा कँडेल र शाहीले प्रस्ताव राखेका हुन् ।

प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशको नाम कर्णाली राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाई बढी बहुमतले पास गरेको छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३९ सांसद छन् । एमालेका एक सांसदले राजिनामा दिएका छन् भने एक सभामुखले मत दिएनन् । प्रदेशको नाम कर्णाली राख्ने राख्ने प्रस्तावको पक्षमा ३७ जनाले मत दिएका छन् ।

बैठकले प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर राख्ने प्रस्ताव पनि दुई तिहाईले पारित गरेको छ । प्रस्तावको पक्षमा ३६ मत परेको छ भने विपक्षमा एक मत मात्र खसेको छ ।

प्रदेश ४ को ‘गण्डक’ !

माओवादी पहिलो संविधानसभामा ठूलो दलको हैसियतमा रह्यो । उसले १४ प्रदेश बन्नुपर्ने र सबै प्रदेशको नाम जातिय आधारमा हुनुपर्ने अडानमा रहेकै कारण संविधान पनि बन्न सकेन, जातिय संगठन हाबी भए । देश अशान्त रह्यो । अब जातिय राज्यको मुद्धा कमजोर बनेको प्रदेश नं. ६ को नामाकरणबाट पनि पुष्टि भएको छ ।

प्रदेश नं. ४ मा गुरुङ तथा मगर बाहुल्य रहेकाले तमुवान मगराज प्रदेशको माग पनि उठ्दै आएको थियो । प्रदेशमा गुरुङ नै मुख्यमन्त्री समेत छन् तर बाम गठबन्धनको सरकार र प्रदेशमा बाम गठबन्धनै सांसद अत्याधिक रहेपनि जातिय राज्य राख्न काँग्रेस समेत तयार छैन ।

त्यसैले यस प्रदेशको नाम जातिय राज्यमा नरहने सम्भावना अधिक छ । यो प्रदेश गण्डक क्षेत्रमा पर्ने भएकाले गण्डक वा गण्डकी प्रदेश नै रहने निश्चित जस्तै छ । गण्डक क्षेत्रका जिल्ला समेटिएकाले यस प्रदेशको नाम गण्डक रहने आंकलन छ ।

प्रदेश ४ को राजधानी पोखरा भने निर्विकल्प छ ।