काठमाडौं । सरकारले यसअघि कायम रहेका ३१ मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गरेसँगै केही मन्त्रालयको अस्तित्वनै समाप्त भएको छ भने केही अर्कैमा गाभिएका छन् । संविधानले २५ सदस्यीयभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाउन नपाइने भनेकाले वामपन्थी सरकारले मन्त्रालयको संख्या करिब आधा घटाएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रवार बिहान बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीसहित १७ मन्त्रालय कायम गरेको छ । यसअघिका सात मन्त्रालय यथावत राखेको छ । अन्य २४ मन्त्रालयमध्ये केहीलाई गाभिएको छ भने केही खारेजीमै परेका छन् ।

कामको प्रकृतिअनुसार केही मन्त्रालय यथावत रहेका छन् । गृह, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय यथावत रहेका छन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार, सूचना तथा सञ्चार, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पनि यथावत राखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा योजना समेत थपेर अर्थ तथा योजना मन्त्रालय बनाइएको छ । अर्थमै योजना थपिएपछि सम्भवतः अब राष्ट्रिय योजना आयोग नरहन सक्छ । त्यस्तै पर्यटन मन्त्रालय पनि यथावत रहेको छ ।

यसअघि अलग अलग रहेका धेरै मन्त्रालय भने कामको प्रकृतिका आधारमा गभिएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा संघीय मामिला थपेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कामम गरिएको थियो । यसअघि कायम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय थियो ।

त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालय अझ ठूलो बनेको छ । खेलकुद तथा विज्ञान तथा प्रबिधिलाई पनि शिक्षामै गाभिएको छ । जलस्रोत र ऊर्जा मन्त्रालय गाभेर जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय बनाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनसंख्या थपेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी शहरी विकासमा खानेपानी तथा सरसफाई समेत गाभेर शहरी विकास, आवास,खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय कायम गरिएको छ । वन र वातावरण मन्त्रालय मिलाएर वन तथा वातावरण मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै कृषी, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन भनेर नयाँ संरचना खडा गरिएको छ । श्रम तथा रोजगार र महिला वालवालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै बनाइएको छ । उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति तीन अलग मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाइएको छ ।

जसको अस्तित्व सकियो

मन्त्रालयहरु गाभिएसँगै केही मन्त्रालय भने अघोषित रुपमा खारेजीमै परेका छन् । स्रोतका अनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अब अलग अस्तित्वमा रहनेछैन । त्यस्तै स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि खारेज भएको छ ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय पनि रहने छैन । त्यस्तै पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पनि रहने छैन । गरिवी निवारण, संस्कृति, विज्ञान प्रबिधि जस्ता अलग अस्तित्व मन्त्रालय पनि अब रहने छैनन् ।

यस्तै सिचाइँ मन्त्रालय पनि रहने छैन् । यो मन्त्रालय अब जलस्रोत, ऊर्जा र सिचाइँ मन्त्रालयका रूपमा रहने भएको छ ।