नेगम पयिार, मनाङ । हिमाल पारीको जिल्ला मनाङको सदरमुकाम चामेमा रहेको जिल्ला अदालतको प्राङगणमा अदालतको सुरक्षाको निम्ति सुरक्षा ब्यारेक भवन निर्माण गरिएको छ । नेपाल सरकारको सर्बोच्च अदालतको लागतमा अदालतको पाँच आना जग्गामा पाँच कोठाको सुरक्षा ब्यारेक भवन निर्माण गरिएको हो ।
नेपाल सरकार तथा सर्बोच्च अदालतको लागु नियम अनुसार हरेक जिल्लाको जिल्ला अदालतहरुमा अदालतको शान्ति सुरक्षाको लागी भन्दै ७७ वटै जिल्लामा थालनी गरिएको सुरक्षा ब्यारेक भवनमा पहिलो चरणको सुरक्षा भवन निर्माणमा मनाङ जिल्लाको जिल्ला अदालतको सुरक्षा ब्यारेक भवन पनि परेको हो ।
पहिलो चरणमा नेपालको ७ जिल्लाको जिल्ला अदालतहरुमा सुरक्षा ब्यारेकको भवन बनिरहेको र सोहि पहिलो चरणको भवन निर्माणमा पनि शान्ति सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै हिमाली जिल्ला मनाङमा पनि पहिलो चरणमै सुरक्षा ब्यारेक भवन निर्माणका लागी पहिलो चरणमै पर्न सफल भएको जिल्ला अदालत चामे मनाङका डिठ्ठा थिर बहादुर थापाले बताए ।
उक्त सुरक्षा ब्यारेकमा एक जना असइको नेतृत्वमा एक जना हवल्दार रहने गरी अन्य नौँ जना सिपाही रहने छन । सो सुरक्षा ब्यारेक भवन निर्माणको लागी नेपाल सरकार तथा सर्बोच्च अदालतको ८६,२८,७२६ रुपैँयाको कुल लागतमा काठमाडौँ भक्तपुरको स्वस्तीक इन्टरनेशनल ट्रेड एण्ड कन्टल्टेन्सी प्रा.लि.ले सुरक्षा ब्यारेक भवन निर्माणको ठेक्का पाएको हो ।
२०७४ बैशाख २५ गते सुरुका सम्झौता गरि काम गर्नु पर्ने र २०७५ असार २४ गते भित्र काम सकिसक्नु पर्ने सम्झौता भए पनि विभिन्न समस्या देखाई म्याद थप गरि काम गरेको उक्त कन्टल्टेन्सीले अबको एक महिना भित्र पुरा काम सम्पन्न गर्ने बताएको छ । थापाका अनुसार सुरक्षा ब्यारेक भवनको काम ९९ प्रतिशत सकिसकेको बताए अब झ्याल तथा ढोकाको मात्र काम बाकी रहेको थापाले बताए ।
जिल्ला अदालत जस्तो महत्वपुर्ण क्षेत्रमा सुरक्षा ब्यबस्था नहुदा ढुक्कसंग काम गर्न कठिनाई भएकोले अब सुरक्षा ब्यारेक भए पछि असुरक्षित नहुने र दैनिक कामकाज पनि ढुक्कसंग गर्न सकिनेमा आशाबादी रहेको थापाको भनाई छ ।
सम्बन्धित खबर
तिहारले सत्य र न्यायको मार्गमा अग्रसर रहन पथ प्रदर्शन गर्न सकोस्ः प्रदेश प्रमुख भट्ट
‘मलाई हटाउनुअघि जानकारी दिइएन, सरकारको बदनियत देखियो’: कार्की
१८२ सिटको दम्भ नदेखाऔँ, जनताले सबै नियाल्दैछन्: रवि लामिछाने
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !