महेन्द्र जिसी, पर्वत । केन्द्रीय बजेट मार्फत सञ्चालित स्थानिय तहले आँफु खुशी बजेट खर्च गर्दा पर्वतमा आर्थिक अपार दर्शीता बढेको एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले गुनासो गरेका छन । विहिबार देखी सञ्चालनमा रहेको महालेखा परिक्षकको डोर मुकाम स्थापनाका अवसरमा सरोकारवालाहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन ।

संघिय सरकार माताहातका कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगेपछि विभिन्न शिर्षकमा वितिय अनुशाषन कायम नगरेको बताएका हुन । स्थानीय सरकारहरुले आँफुलाई छुटटै सरकारको रुपमा स्थापना गर्न खोज्दा जिल्लामा आर्थिक विचलन्ता बढेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्वतले जनाएको छ ।

केन्द्रीय बजेट मार्फत सञ्चालनमा रहेका स्थानीय सरकारले आँफुखुसी बजेट खर्च गर्ने र लेखा परिक्षण नगराउने गरेको कोष तथा लेखा प्रमुख नवराज सापकोटाले बताए । वितीय अनुशासनका लागि संविधानले आन्तरीक लेखा परिक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्थापन गरेको भएपनि पर्वतका स्थानीय सरकारले नगर्ने गरेको प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्वतका नवराज सापकोटाले बताए ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्वतले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा स्थानीयतहले व्यापक आर्थिक अपारदर्शीता गरेको आरोप लगाएको छ । विहीबार महालेखा परिक्षकको डोर मुकाम स्थापनाका अवसरका कार्यालयले जिल्लाका सात स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमिता बढेको बताएको हो । ३५ दिन सम्म जारी रहने लेखा परिक्षणमा प्रदेश माताहातका कार्यालयले अगिल्लो वर्षको जिम्मेवारी अनुसारका श्रेस्ताको अडिट हुने कार्यालयले जनाएको हो ।

तीन तहको सरकार सञ्चालनमा संक्रमण कालिन अवस्थाको फाईदा कर्मचारीहरुले लिएका कारण आर्थिक अनियमीता बढेको कार्यालयले जनाएको हो । स्थानीय तहले सुचना नै जारी नगरी सार्वजनीक खरीत ऐन विपरीत खरीद गर्ने गरेको तथा सार्वजनीक सुनुवाई समेत नगर्ने गरेका कारण बजेटको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका हुन ।

अहिले सम्म एउटा मात्र स्थानीय तहले आन्तरीक लेखा परिक्षण गरेको भएपनि पुर्ण नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको हो । कुश्मा नगर पालिका मोदी गाउँ पालिका र पैयुँ गाउँ पालिका र विहदी गाउँपालिकाले आन्तरीक लेखा परीक्षण समेत नगरेको पाईएको हो । संघिय वितीय अनुशासन कायम गर्न स्थानीय संघ बाटै अलग हुन खोजेको तथा कर्मचारीहरुले नै बजेट कार्यान्वयमा राजनीती गरेका कारण वितीय प्रगती घटेको कार्यालयले जनाएको हो ।

केन्द्र सरकारबाट स्थानीय तहमा पुगेको अनुदानको खर्च गर्ने विधि प्रकृया नपुगेका कारण स्थानीय तहको वेरुजु बढने अनुमान कार्यालयले गरेको हो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयका निर्देशक वौद्ध राज पौडेलको नेतृत्वमा रहेको लेखा परिक्षण अनुगमनमा जिल्लाका सात स्थानीय तह र प्रदेश माताहाताका जिल्ला कार्यालयहरुको गरिने बताइएको छ ।