पोखरा, ६ माघ । पोखराको विध्यवासिनी, सराङकोट, कास्कीकोट, अन्नपुर्ण गाउँपालिका मोटरबाटोमा जनतासँग छलफल नै नगरी मापदण्ड तोक्न खोजेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले सर्घष समिति समेत गठन गरेका छन् ।
विन्ध्यवासिनी देखी नौ डाडाँ सम्मको सडकको मापदण्ड अहिले सडक विभागको सेन्टरबाट ५–५ मिटर भए पनि महानगरले सेन्टरबाट १०–१० मिटर र थप दुईर दुई मिटर नालाका लागि मापदण्ड तोक्न लागेको भन्दै सर्घष समिति गठन गरेका हुन् ।
संघर्ष समितिको अध्यक्ष रामचन्द्र त्रिपाठी, उपाध्यक्ष हुमनाथ पराजुली, सचिब छबीलाल दाहाल, सह सचिब गंगा गिरी रहेका छन् । यसैगरी पोखरा महानगर पालिका २४, कास्कीकोटबाट सदस्यमा बिष्णु कुमार श्रेष्ठ, गणेशभक्त बस्ताकोटी, नरहरी दाहाल, मेघराज सुबेदी, डिल्लीराम सुबेदी, टिकाराम, शालिकराम पौडेल, टलक परियार, देवबहादुर परियार, दिपक अधिकारी, नारायण सुबेदी, देविका सुबेदी, गिरीधारी सुबेदी, चुडामणी सुबेदी, मानबहादुर कार्की, नविन बस्ताकोटी, गणेश पुरी, बामदेव बस्ताकोटी अन्नपुर्ण गाउपालीका–१ बाट सदस्यमा चेतभक्त लम्साल, नारायणी दाहाल, लक्ष्मी दाहाल, नवराज दाहाल, नरवहादुर बिक, दुर्गादत्त दाहाल, याम प्रसाद तिवारी, बुद्दी बहादुर कुवर, शिव प्रसाद दाहाल, हर्कबहादुर सुनार, पोखरा १८, सराङकोटबाट सदस्यमा गणेश गिरी, महेन्द्र अधिकारी, मिलन थापामगर, यदुराज रेग्मी रहेका छन् ।
चेतकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको भेलाले समिति गठन गरेको हो । सर्घष समितिले पोखरा महानगरपालीका, वडा नम्वर १, १८, २४ र अन्नपुर्ण गाउँपाललिकालाई आफ्ना मागहरु सहित ज्ञापनपत्र दिने र थप संघर्षका र्कायक्रम राख्ने जनाइएको छ ।
सम्बन्धित खबर
सरुभक्त राष्ट्रिय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मी सम्मानित
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
सापकोटाको बहुआयामिक कविता संग्रह ‘युगान्तर’ प्रकाशित
२६औँ आहा ! रारा पोखरा गोल्डकप माघ ५ गतेदेखि
र्याफ्टिङमा पोखराको अपर सेतीमा पर्यटकको आकर्षण
पोखरा–दुबई उडानको एक वर्षको टिकट बुकिङ खुला
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !