पोखरा, १४ फागुन । तोडफोड र हातपात गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पोखरा विश्वविद्यालयका ९ विद्यार्थी रिहा भएका छन् । इन्जिनियरिङ सातौं सेमेस्टरको परीक्षाफलप्रति असन्तुष्ट विद्यार्थीले तोडफोड, आगजनी र हातपातसमेत गरेको आरोपमा २२ जना प्रक्राउ परेकोमा ९ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक अपराध मुद्दा लगाएको थियो ।
पक्राउ परेका १३ जनालाई रिहा गरेर बाँकीलाई प्रहरीले सार्वजनिक मुद्दा लगाएको हो । अबदेखि कुनै पनि अपराधजन्य काम नगर्ने कागज गरेर सोमबार विद्यार्थी थुना मुक्त भएको कास्कीका सिडिओ चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक अपराध मुद्दा लागेका प्रदीप भट्ट, विनायक तिमल्सिना, सिपी ओझा, विनोद गिरी, विक्रम गैरे, आशीष केसी, बबिस मगर, गणेश रिमाल र लेखनाथ न्यौपाने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कागज गरेर रिहा भए ।
चार दिनदेखि आमरण अनसन
यसैबीच, विद्यार्थीहरुले चार दिनदेखि आमरण अनसन जारी राखेका छन् । ९६ जनाले परीक्षा दिएकोमा १२ जनामात्र पास भएको भन्दै विद्यार्थीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । टपर विद्याथीृहरु समेत फेल भएकाले उत्तरपुस्तिका जाँच वा नतिजा प्रकाशनमै त्रुटी भएको भन्दै उनीहरुले यसलाई नमान्ने बताउँदै आएका छन् । लापरवाही भएकाले उत्तरपुस्तिका निशुल्क पुनस्परिक्षण गर्न विद्यार्थीहरुको माग छ ।
पोखरा विश्वविद्यालय प्रशासनले यसतर्फ गम्भिरतापूर्वक नहेरेको भन्दै तुरुन्त माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । नतिजा चित्तबुझ्दो नभएसम्म अनसन जारी नै रहने उनीहरुको भनाई छ ।
https://www.facebook.com/TrollPokharaUniversity/videos/408016899767440/
सम्बन्धित समाचारः
http://gandaknews.com/result-fail/
सम्बन्धित खबर
सरुभक्त राष्ट्रिय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मी सम्मानित
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
सापकोटाको बहुआयामिक कविता संग्रह ‘युगान्तर’ प्रकाशित
२६औँ आहा ! रारा पोखरा गोल्डकप माघ ५ गतेदेखि
र्याफ्टिङमा पोखराको अपर सेतीमा पर्यटकको आकर्षण
पोखरा–दुबई उडानको एक वर्षको टिकट बुकिङ खुला
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !