पोखरा । बारम्बारको ताकेता, म्याद थप गर्दा पनि कर तिर्न अटेर गर्ने पोखराका ८ वटा प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई उडानमा रोक लगाएपछि बल्ल करको दायरमा आएका छन् । सोमबार उड्न नपाएपछि ति कम्पनीहरुले पोखरा महानगरपालिकामा दर्ता र नवीकरण शुल्क बुझाएका छन् । अझै दुई दर्जन कम्पनी करको दायरमा आएका छैनन् ।
गोल्डेन हेभन, एडभान्स, फ्लाई टिजी, नमस्ते, हिमालयन स्काई, अन्नपूर्ण, एरोलाइट र ड्राइगन फ्लाईले जरिवानासहित शुल्क तिरेका हुन् । सोमबार यी ८ वटा कम्पनीको गाडी नियन्त्रणमा लिई उडान रोकिदिएको थियो । शुल्क बुझाएपछि महानगरले तिनका गाडी छोडिएको वडा १८ अध्यक्ष रणबहादुर थापाले जानकारी दिए । ती कम्पनीहरुले ९१ हजार रुपैयाँका दरले रकम बुझाएको जानकारी दिए ।
अब दर्ता हुने कम्पनी ४४ पुगेका छन् । यसअघि नै कारबाही स्वरुप ११ कम्पनीले ५ हजार जरिवाना र ८६ हजार शुल्क बुझाएका थिए ।

पोखरा महानगरपालिकाले हरेक प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई २५ हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकेको छ । नवीकरण शुल्क पनि त्यति नै छ । पोहोर यो शुल्क ५० हजार थियो । प्रदेश सरकारले पर्यटन शुल्क वापत १ लाख लिने भएपछि महानगरले ५० हजारबाट घटेर २५ हजार लिने निर्णय गरेको थियो । चार वर्ष अघि ५ हजार तोकिएको थियो ।
महानगरले व्यवसाय स्वीकृति लिन फागनु २२ गतेसम्मका लागि म्याद तोकेको थियो । उक्त म्यादमा जम्मा २ वटा कम्पनीले मात्रै व्यवसाय दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि क्रमश अरु पनि दर्ता हुँदै आएका हुन् । दर्ता नभएकाहरुलाई महानगरले उडान रोक्न अडान राखेको छ । कास्कीमा सराङकोट, तोरीपानी, मान्द्रेढुंगा र ढिकीडाँडाबाट प्याराग्लाइडिङ उडाउन अनुमति छ ।
[नोटः तस्विर र समाचार सम्बन्धित छैनन् ।]
सम्बन्धित खबर
चाङ्गान नेभो Q05 पोखरामा सार्वजनिक, डीपल शोरुम पोखरामा ४ दिने टेस्ट ड्राइभ कार्यक्रम
कोरियाली कलाकार किमद्वारा बाढीपीडितलाई ५ हजार किलो चामल सहयोग
सुजल डेरीद्वारा पोखराको लेकसाइडमा ‘लभबर्ड्स प्रिमियम आइसक्रिम’ को चौथो पार्लर सञ्चालन
बाल दिवसमा ज्योति बाल क्लबका बालकहरूले पठाए बाढीपीडितलाई राहत
गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टद्वारा हरितालिका तीजको शुभकामना
‘पेन्सन पट्टा’को दमदार सुरुवात: दुई दिनमै ४५ लाखभन्दा बढी, पोखराबाट मात्रै १५ लाख संकलन
यो पनि पढौँ
अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई थप कडाई, परिवार लैजान रोक !
ट्राफिकसँगकाे विवादपछि त्रिपुरेश्वरमा चालकले बसमा आगो लगाए
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्न अनुमति दिने न्यायाधीश अवकासको चार दिनअघि बढुवा
एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ भन्दा बढीमा बेच्न नपाइने