पोखरा । बारम्बारको ताकेता, म्याद थप गर्दा पनि कर तिर्न अटेर गर्ने पोखराका ८ वटा प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई उडानमा रोक लगाएपछि बल्ल करको दायरमा आएका छन् । सोमबार उड्न नपाएपछि ति कम्पनीहरुले पोखरा महानगरपालिकामा दर्ता र नवीकरण शुल्क बुझाएका छन् । अझै दुई दर्जन कम्पनी करको दायरमा आएका छैनन् ।
गोल्डेन हेभन, एडभान्स, फ्लाई टिजी, नमस्ते, हिमालयन स्काई, अन्नपूर्ण, एरोलाइट र ड्राइगन फ्लाईले जरिवानासहित शुल्क तिरेका हुन् । सोमबार यी ८ वटा कम्पनीको गाडी नियन्त्रणमा लिई उडान रोकिदिएको थियो । शुल्क बुझाएपछि महानगरले तिनका गाडी छोडिएको वडा १८ अध्यक्ष रणबहादुर थापाले जानकारी दिए । ती कम्पनीहरुले ९१ हजार रुपैयाँका दरले रकम बुझाएको जानकारी दिए ।
अब दर्ता हुने कम्पनी ४४ पुगेका छन् । यसअघि नै कारबाही स्वरुप ११ कम्पनीले ५ हजार जरिवाना र ८६ हजार शुल्क बुझाएका थिए ।

पोखरा महानगरपालिकाले हरेक प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई २५ हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकेको छ । नवीकरण शुल्क पनि त्यति नै छ । पोहोर यो शुल्क ५० हजार थियो । प्रदेश सरकारले पर्यटन शुल्क वापत १ लाख लिने भएपछि महानगरले ५० हजारबाट घटेर २५ हजार लिने निर्णय गरेको थियो । चार वर्ष अघि ५ हजार तोकिएको थियो ।
महानगरले व्यवसाय स्वीकृति लिन फागनु २२ गतेसम्मका लागि म्याद तोकेको थियो । उक्त म्यादमा जम्मा २ वटा कम्पनीले मात्रै व्यवसाय दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि क्रमश अरु पनि दर्ता हुँदै आएका हुन् । दर्ता नभएकाहरुलाई महानगरले उडान रोक्न अडान राखेको छ । कास्कीमा सराङकोट, तोरीपानी, मान्द्रेढुंगा र ढिकीडाँडाबाट प्याराग्लाइडिङ उडाउन अनुमति छ ।
[नोटः तस्विर र समाचार सम्बन्धित छैनन् ।]
सम्बन्धित खबर
सरुभक्त राष्ट्रिय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मी सम्मानित
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
सापकोटाको बहुआयामिक कविता संग्रह ‘युगान्तर’ प्रकाशित
२६औँ आहा ! रारा पोखरा गोल्डकप माघ ५ गतेदेखि
र्याफ्टिङमा पोखराको अपर सेतीमा पर्यटकको आकर्षण
पोखरा–दुबई उडानको एक वर्षको टिकट बुकिङ खुला
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !