अश्विन दानी, पोखरा । गत चैत १७ गते बारा र पर्सामा गएको हावाहुरी पीडित परिवारलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैँया सहयोग दिने भएको छ । बिहीबार गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषद बैठकबाट हावाहुरी पिडित परिवारको आवास पुननिर्माणका लागि सहयोग रकम दिने निर्णय पारित गरेको हो ।
‘बारा र पर्सामा आएको बिनासकारी हावाहुरीका कारण २८ जनाले ज्यान गु्माउनु पर्यो भने ६ सय भनदा बढि घाइते भएका छन् र १ हजार भन्दा बढी घरहरु क्षतिग्रस्त भएको छ’ गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘त्यो घटना प्रदेश नं २ का लागि मात्रै नभएर हामी सबै नेपालीहरुको लागि दुखको कुरा हो । तसर्थ आज बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरी हाम्रो प्रदेश सरकार मार्फत हावाहुरी पिडित परिवारको घर पुननिर्माणका लागि एक करोड रुपैँया सहयोग दिने निर्णय गरेका छौँ ।’ पीडितको घर पुननिर्माणका लागि सहयोग दिने रकम तत्कालै प्रदेश नम्बर २ को खातामा पठाइने मन्त्री बस्नेतले बताए ।
बारा र पर्साका हावाहुरी पीडितका लागि प्रदेश नम्बरं १, ३, ५ सरकारले एक/एक करोड रुपैँया सहयोग प्रदान गरिसकेका छन् भने कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकारले पनि यस अघि नै राहतस्वरुप एक/एक करोड सहयोग रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
आज बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेशसभाको चालू हिउँदे अधिवेशन आगामी बैशाख ७ मा अन्त्य हुनेगरी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । अधिवेशन गत पुस २३ मा सुरु भएको थियो । बैठकले विभिन्न कार्यबिधि पनि पारित गरेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
सम्बन्धित खबर
चाङ्गान नेभो Q05 पोखरामा सार्वजनिक, डीपल शोरुम पोखरामा ४ दिने टेस्ट ड्राइभ कार्यक्रम
कोरियाली कलाकार किमद्वारा बाढीपीडितलाई ५ हजार किलो चामल सहयोग
सुजल डेरीद्वारा पोखराको लेकसाइडमा ‘लभबर्ड्स प्रिमियम आइसक्रिम’ को चौथो पार्लर सञ्चालन
बाल दिवसमा ज्योति बाल क्लबका बालकहरूले पठाए बाढीपीडितलाई राहत
गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टद्वारा हरितालिका तीजको शुभकामना
‘पेन्सन पट्टा’को दमदार सुरुवात: दुई दिनमै ४५ लाखभन्दा बढी, पोखराबाट मात्रै १५ लाख संकलन
यो पनि पढौँ
अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई थप कडाई, परिवार लैजान रोक !
ट्राफिकसँगकाे विवादपछि त्रिपुरेश्वरमा चालकले बसमा आगो लगाए
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्न अनुमति दिने न्यायाधीश अवकासको चार दिनअघि बढुवा
एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ भन्दा बढीमा बेच्न नपाइने