गत कात्तिक ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले लुम्बिनी विकास कोषलाई दिएको बिजुली बस उद्घाटन गर्दै सन् २०२० सम्म कुल सवारीसाधनमा २० प्रतिशत विद्युतीय हुने बताए।त्यस पछि पुस ६ र ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन सय विद्युतीय बस खरीद गर्ने निर्णय समेत गर्‍यो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले पनि पुस १६ गते बसेको विकास समितिको बैठकमा वैशाख १ गतेदेखि राजधानीमा बिजुली बस चलाउने घोषणा गरे।

हालका लागि कम्तीमा ३ सय वटा बिजुली बस किन्ने र त्यो आइसकेपछि बस संख्या बढाउँदै लैजाने उनले बताए। मन्त्रीले घोषण गरेको मिति कटेको डेढ महिना पुग्दा पनि बिजुली बसको अत्तोपत्तो छैन ।अहिले विद्युतीय सवारीको ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गर्ने काम भइरहेको र सवारी सञ्चालन गर्ने ‘मोडालिटी’ तय भइनसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरी सापकोटाले जानकारी दिए।

‘इलेक्ट्रिक भेइकलमा जाने त हो, त्यसमा दुई मत छैन तर आजको भोलि जान सकिँदैन। नयाँ योजना लन्च गर्न आधारभूत तयारी चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘यो धेरै महंगो हुने भएकोले सरकारले मात्रै किन्न सक्छ कि सक्दैन, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र लगायतसँग सहकार्य गर्ने हो की, अपरेशनको मोडालिटी, चार्जिङ स्टेसन, लगायतका काम सम्पन्न गरेर मात्रै हात हल्छौं।’

एकैपटक तीन सय बस ल्याएरभन्दा पनि सुरूमा ५० जति विद्युतीय गाडी ल्याएर पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सञचालन गर्न सकिने सापकोटाले बताए। सरकारले आफैंले घोषणा गरेको कुरा पुर्‍याउन नसक्नु नौलो कुरा होइन तर विद्युतीय यातायात सञ्चालनको तयारी गरेका आफूहरूलाई समेत निरुत्साहित गरेको निजी क्षेत्रको आरोप छ।
हालसम्म मन्त्रालयले भाडा निर्धारण, भन्सार छुट, चार्जिङ स्टेसनलगायतको मोडालिटीको लागि सामान्य सिफारिससमेत नगरिदिएको सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषराज थापाको गुनासो छ।‘विद्युतको महशुल प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ भन्ने सुनेको छु तर विभागीय मन्त्रालयले सहजीकरण नगरिदिँदा हाम्रो २ वटा विद्युतीय गाडी थन्किएर बसेका छन्,’ उनले सेतोपाटीसँग भने । नेताहरूले सार्वजनिक खपतका लागि गर्न भनेका कुराहरू रातारात गर्न नसकिने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘गाडीको स्पेसिफिकेसन कस्तो हुने, सरकारले नै किन्न गाह्रो पर्छ कसरी साझेदारी गर्ने, कुन मोडालिटीमा चलाउने, त्यसपछिको ठेक्का प्रकृयालगायत अनेकौं काम हुन्छन्’ ती अधिकारीले भने ‘मन्त्रीले भाषण गरैकै भरमा त्यही मितिमा काम हुन सक्दैन।’