उच्च अदालत पोखराले फेवातालको ६५ मिटर भित्र बनेका भौतिक संरचनाहरु नहटाउन शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतले पोखरा महानगरको नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ । न्यायाधिश डालकुमाल खड्काको इजालशले तत्काल संरचना नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

महानगर विरुद्ध परेको रिटमा दुई अधिवक्ताहरु कृष्ण प्रसाद तिमल्सेना र कपिलमणि दाहालले बहस गरेका थिए । उच्च अदालतले दुबै पक्षलाई आगामी जेठ २८ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । दुई साता अघि पोखरा महानगरले फेवाताल वरिपरिको ६५ मिटर मापदण्डले छुने घरटहरा हटाउन र कसैको दाबी भए प्रमाण लिएर आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । कसैले अटेर गरे आफै भत्काउने भन्दै १५ दिने अल्टिमेटम सहितको सूचना जारी गरेको थियो ।

सोही सूचनाको आधारमा विष्णु दाहाल सहित २२ जनाले बिहीबार रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा पोखरा महानगर सहित, जिल्ला समन्वय समिति कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उच्च अदालतले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न महानगरलाई भनेको छ ।