एजेन्सी । चीनको छेङ्दुमा रहेको सेन्चुरी ग्लोबल सेन्टर विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलको भवन हो । त्यसको प्रत्येक तल्ला १७ लाख वर्ग मिटरको रहेको छ जुन २४६ वटा फुटबल मैदान बराबरको ठाउँ हुन्छ ।

यसरी भव्य वाटरपार्कका साथै भित्रै निर्माण गरिएको कृत्रिम बिच अर्थात समुद्रको किनारले पनि यसलाई झन ठूलो आकर्षणको केन्द्र बनाउने गरेको छ । यसैगरी १ हजार कोठाको होटल र १५–स्क्रिन सिनेमा पनि रहेको छ भने साथै दुई ठूला सपिङ मल र तीस हजार मानिसहरुका लागि काम गर्ने कार्यालयको ठाउँ पनि रहेको छ । त्यसैले पनि यो सेन्टरलाई चीनको आर्थिक विकासले कुन रुप लिइसकेको छ भन्नेको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण मानिएको छ ।

तर यति धेरै विशेषता भएतापनि सो भवन उद्घाटनको समयमा भ्रष्टाचारको काण्डले विवादित हुन पुगेको थियो । यसैकारण त्यसका वित्तिय निरीक्षकहरुले अहिले यसका मालिकमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यसरी आर्थिक वृद्धि सँगै चीनमा उपभोग दर पनि बढेको हुँदा सेन्टर अत्यन्तै व्यस्त रहने गरेको छ । तर सो भवनले चीनको बढ्दो आर्थिक असमानता पनि संकेत गरिरहेको छ जुन पछिल्लो समय गम्भीर बन्दै गइरहेको बताइन्छ । किनकी सो भवन निर्माण गर्न हजारौँ किसानहरुलाई हटाउनु परेको थियो भने यसको भर्पाइ र खरिदमा पनि उनीहरुलाई कम रकम प्रदान गरिएको थियो ।

चीनले पछिल्लो समय आर्थिक विकासका निम्ति यस्ता थुप्रै ठुला निर्माणका परियोजनामा लगानी गरिरहेको छ जसमध्ये तिव्र गतिको ‘हाइ–स्पीड’ रेल प्रणाली अत्यन्तै सफल भएको पाइएको छ । तर अर्कोतर्फ पुर्वानुमानमा आधारित भएर आधुनिक शहरका लागि बनाइएका भवनहरु भने ‘गोस्ट सिटी’ अर्थात भूतीयामा परिणत भएका छन् । यसरी चीनले लाखौँ मानिसका लागि अधिक लगानीमा निर्माण गरेको शहर अझै सुनसान छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरु त्यहाँ बस्ने अनुमानका साथ भवनहरु बनाइएको थियो तर गरिब स्थानीयहरुले नयाँ जीवनशैलीको महङ्गो शुल्क बेहोर्न नसक्ने भएपछि उनीहरुले गाउँ छाड्न मानेनन् ।

यसरी आर्थिक वृद्धिको गति बढाउन ठुल्ठुला भवन निर्माणका परियोजनामा केन्द्रित हुने नीति चीनका लागि अब बिस्तारै प्रभावकारी नहुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ । यसरी चीनले अत्यन्तै कम समयमा यति धेरै संरचनाहरु निर्माण गरिसकेको हुँदा यसलाई सिमित गरि अन्य विकल्पको खोजीमा लाग्ने समय भइसकेको आर्थिक विद्हरु बताउँछन् । भूतीया शहर जसरी नै विफल परियोजनाबाट भविष्यमा बच्नका लागि चीनले नयाँ मोडल अपनाउनुपर्ने बताइएको छ । द इकोनोमिस्ट