पोखरा – कास्की जिल्ला गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने जिल्लाको रूपमा देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयमा परेको उजुरीको आधारमा कास्की जिल्लामा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको हो । आयोगको पोखरा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तथ्याङ्कअुनसार उजुरी सङ्ख्या ८३२ रहेको छ । सो मध्ये कास्की जिल्लामा २०७४/७५ मा १४८ र २०७५/७६ मा २८१ गरी ४२९ उजुरी छन् ।
त्यसपछि पर्वतमा ८२ र तनहुँमा ७९, स्याङ्जामा ६४ उजुरी छन् । सबैभन्दा कम मनाङ रहेको छ जहाँ एक मात्र उजुरी परेको छ । आयोगले नवलपुरबाहेक गण्डकी प्रदेशका १० जिल्ला हेर्ने गरेको छ । उजुरीको फछ्र्योट सङ्ख्या ५६३ रहेको छ । आयोगको पोखरा कार्यालयको मन्त्रालयगत तथ्याङ्कमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिएको छ ।
आव २०७५/७६ को तथ्याङ्कमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मात्र ३०४ उजुरी परेको देखिएको छ । त्यसपछि दोस्रो स्थानमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा २०५ उजुरी परेका छन् । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा ५६ उजुरी रहेको छ । कानून न्याय, सामाजिक विकासमा भने एक मात्र उजुरी देखिएको छ ।
गत आर्थिक २०७५/७६ मा ११ लाख २३ हजार रकमसहित छ ‘स्टिङ अपरेशन’ भएको आयोग पोखरा कार्यालय उपसचिव एव सूचना अधिकारी मेघनाथ रिजालले जानाकारी दिए । ६७ उजुरीहरु उपर विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ ।
यातायात कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तहजस्ता आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका निकायहरुमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
सम्बन्धित खबर
सरुभक्त राष्ट्रिय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मी सम्मानित
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
सापकोटाको बहुआयामिक कविता संग्रह ‘युगान्तर’ प्रकाशित
२६औँ आहा ! रारा पोखरा गोल्डकप माघ ५ गतेदेखि
र्याफ्टिङमा पोखराको अपर सेतीमा पर्यटकको आकर्षण
पोखरा–दुबई उडानको एक वर्षको टिकट बुकिङ खुला
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !