रसिस भण्डारी । कोरोना महामारी र भारतसँग सीमा विवाद चर्किरहेको बेलामा नेकपाका स्थायी समिति सदस्यहरु बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बैठक बसेको समाचार आएको छ ।

तर उक्त बैठक कोरोना महामारी र सीमा विवादसम्बन्धी रणनीति बनाउनका लागि नभएर अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अर्थात एम्सीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने विषयमा छलफल गर्नका लागि बोलाइएको रहेछ ।

सिंगो विश्व नै कोरोना महामारीको सञ्त्रासमा रहेको बेला नेपालमा एम्सीसीबारे छलफल चलिरहँदा एम्सीसी नेपालमा पछाडिको ढोकाबाट आउन खोजिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न संसदमा नै उठ्न थालेको छ ।

एमसीसी अमेरिकी सरकारले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउनका लागि ल्याइएको सम्झौता मानिँदै आएको छ ।

नेपाल सरकारले २०७४ भाद्र २९ गते उर्जा पूर्वाधार तथा सडकको स्तर उन्नतिका लागि अमेरिकी सरकारको एम्सीसीसँग ५० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। २०७५ वैशाख ५मा नेपालमा मिलिनियम च्यालेन्ज एकाऊन्ट अर्थात एमसीएको स्थापना गरियो जसले नेपालमा एम्सीसीमा उल्लेख भएका परियोजनाहरु ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

एम्सीएका अनुसार एम्सीसी आयोजनाबाट ३१२ किलोमिटर लामो दोहोरो सर्किटयुक्त प्रसारण लाइनलाई नेपाल-भारत बिचको दोस्रो सीमापारि प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। एम्सीसीले शुरु गर्न लागेको कुल ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन नेपालको प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्ड मानिएको छ ।

त्यस्तै एमसीएका अनुसार एमसीसी अन्तर्गतको सडक मर्मत आयोजनाले नेपालको व्यापारिक महत्वयुक्त रणनीतिका सडक सञ्जालमध्ये ९९ किलोमिटर सडकको मर्मत सम्भार गर्नेछ। एम्सीसी नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन भने २०७७ असार १६ देखि सुरु हुनेछ ।

एमसीसी परियोजनाका बारेमा सुन्दा यो परियोजनाले नेपालको आर्थिक विकासका लागि निकै नै टेवा पुर्याउनेछ । सफल राजनीतिक क्रान्तिपछि आर्थिक समृद्धितर्फ लागेको हाम्रो मुलुकलाई एम्सीसीजस्तो ठूलो परियोजनाको आवश्यकता रहेको छ ।

तर यसका केही बुँदाहरु हेर्दा यस परियोजनामाथि शंका गर्न सकिने थुप्रै ठाउँहरु भेटिन्छ। सुरुमा चर्चा गरौँ एम्सीसीको ७ नम्बर बुँदाबाट। एमसीसी बुदा-७ मा उल्लेख गरिएअनुसार एम्सीसी परियोजनाअन्तर्गतका कुनैपनि आयोजनाहरुमा नेपालको कानुन लागू हुने छैन।

यो आफैँमा नेपालको संविधानसँग बाँझिने कुरा हो र यसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। त्यस्तै यस परियोजनाको बुँदा-३मा लेखिएअनुसार नेपालको कपिराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेडसिक्रेटजस्ता भौतिक सम्पतिहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको एकल स्वामित्व रहनेछ जसअनुसार एम्सीसीअन्तर्गतका परियोजनाहरुको अडिट पनि अमेरिकाका फर्महरुले मात्र गर्न पाउनेछन्।

त्यस्तै यस परियोजनाका आयोजनाहरुमा कुनै पनि नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नेपाल सरकारले एम्सीसीको अनुमति लिनुपर्ने कुरापनि एम्सीसी सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

यसो भनिरहँदा अमेरिकाको सहयोगमा अमेरिकाकै कर्मचारी, उसैको हिसाबकिताब, के बिग्रिन्छ र? भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ तर एमसीसी परियोजनाको सम्झौतामा यस्ता शब्दहरुको प्रयोग गरिएको पाइन्छ जसलाई व्याख्या गर्दा एउटा अर्थले गर्न सकिन्छ र कार्यान्वयनमा ल्याउँदा अर्को अर्थले ल्याउन सकिन्छ ।

सम्झौतापत्रमा यस आयोजना नेपालमा लोडसेडिङ घटाउनका लागि ल्याउन लागिएको बताइएको छ तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही वर्षअघि नै नेपाल लोडसेडिङमुक्त मुलुक रहेको घोषणा गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै नेपालको सिमापारिको व्यापारबारे पनि एम्सीसीको सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ तर नितान्त सहयोगी परियोजना एम्सीसी नेपालको सिमापारिको व्यापारबारे किन चासो राख्छ? यस्तै यस सम्झौताको ठाउँठाउँमा “बोर्डर ईन्फोर्समेट”को कुरापनि उल्लेख गरिएको छ ।

सामान्यतः “बोर्डर ईन्फोर्समेट” भन्नासाथ सैनिक अभ्यास भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले यस सम्झौतालाई नेपालमा कार्यान्वयन गराएर अमेरिकाले हाम्रो भूमिमा आफ्ना सैनिकहरूको बुट बजार्ने कोसिस त गरिरहेको छैन ?
यस परियोजनालाई अमेरिकालगायत नेपालका केही राजनीतिक दलका नेताहरुले संसदबाटै अनुमोदन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २७९का अनुसार शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना, प्राकृतिक श्रोत तथा उपयोगको बाँडफाँड जस्ता गम्भीर सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन गर्नका लागिमात्र संसदका दुवै सदनबाट दुईतिहाइको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ तर एम्सीसी परियोजना माथि उल्लेखित कुनै पनि विषयमा पर्दैन, यो त केवल विदेशी राष्ट्रले गर्न लागेको सहयोगको परियोजना रहेको छ र यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन तापनि नेताहरु किन यसलाई संसदबाटै अनुमोदन गराउन चाहन्छन्?

अन्ततः समृद्धिको सपना बुनेर अघि बढिरहेको नेपालजस्तो मुलुकका लागि एमसीसी जस्ता ठूला परियोजना आवश्यक छ तर यस्तो सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि हामीले यसभित्र रहेका सबैखाले स्वार्थहरूलाई बुझ्न आवश्यक छ ।

कुनै पनि मुलुकका लागि उसको सार्वभौमिकताभन्दा माथि अन्य कोही रहन किमार्थ सक्दैन। त्यसकारण अहिले नेपालमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको एम्सीसी सम्झौताका केही बुँदाहरुमा संशोधन अपरिहार्य छ ।