पोखरा । स्थानिय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्णयका लागि स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले अधिकार दिएको छ । तर, निषेधाज्ञा वा कफ्र्यु जारी गर्ने अधिकार स्थानिय प्रशासनमा निहित छ । स्थानिय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ अनुसार स्थानिय प्रशासनले नै जिल्लाभित्र निषेधाज्ञा गर्नेछ । संक्रामक रोग (कोभिड–१९) ले जनजिवन प्रभावित पारेको अवस्था भएकाले संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ अनुसार स्थानिय प्रशासनले नै निर्णय गर्छ । स्थानिय तहको प्रस्तावको आधारमा प्रशासनले नै अन्तिम निर्णय गर्दछ ।

कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि नियन्त्रणका लागि पोखरा महानगर लकडाउन गर्ने तयारीमा जुट्यो । महानगरको कोरोना संक्रमण रोकथाम मूल समितिमा निर्णय भइसकेपछि जिल्ला क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (डिसीसीएमसी) मा प्रस्ताव लगेपछि प्रशासनले कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यो । औपचारिकताका लागि मात्र गण्डकी प्रदेशको कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) सम्म लगिएको भनिएको थियो । तर, निर्णय तत्काललाई अस्विकार गरियो ।

पोखरा महानगरपालिका नेपालको सबैभन्दा ठूलो महानगर हो । पोखरा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पनि हो । सोमबार महानगरको लकडाउन गर्ने निर्णय प्रदेशले होल्ड गरिदियो । पोखरा महानगरपालिकाको कोरोना संक्रमण रोकथाम मूल समितिले जे निर्णय ग¥यो, गण्डकी प्रदेशको कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर(सिसिएमसी) बैठकले अनुमोदन गरेन । पोखरा प्रदेश राजधानी भएको कारण प्रदेश सरकारको चासो रहनु स्वभाविक नै हो ।

त्यसैकारण, आज मध्यरात १२ बजेबाट एक हप्तासम्म पोखरामा कडा लकडाउन गर्ने महानगरको निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएन । पोखरा महानगरको समितिले आफूखुशी यो निर्णय गरेको थिएन, आइतबार सर्वदलीय बैठक नै राखेर राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको सुझाव अनुसार सोमबार बिहान एक हप्ता पोखरा कडा हिसाबमा शिल गर्ने निर्णय गरेको थियो । पोखराबाट लगभग सबै मिडियाले आजै मध्यरातदेखि लकडाउन हुने समाचार सम्प्रेषण पनि गरेको थियो ।

यसअघि, ११ चैत, ०७६ देखि ५ साउन ०७७ सम्म केन्द्र सरकारले नै मुलुकभरका लागि निर्णय गरेको थियो । देशभर कुनै समस्या थिएन । आजको यो घटनाले प्रदेशसँग प्रत्यक्ष चासो रहने स्थानिय तहले सहमतिमै कदम चाल्नुपर्दो रहेछ भन्ने सबक सिकाएको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अब आर्थिक हिसाबले पनि लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएनन् । पोखराका मेयर मानबहादुर जिसी पनि समुदाय स्तरमै कोरोना फैलिसकेकाले अब नगरबासीको ज्यान बचाउनुपर्छ है भन्नेमा पुगेका हुन् ।

सोमबार साँझको बैठकपछि जारी गरिएको निर्णयमा पोखरा सहित गण्डकी प्रदेशमै लकडाउन के हुने ? भन्नेबारे केही खुलाएको छैन । ९ बुँदे निर्णयमा लकडाउन गर्ने, यसको समयबारे उल्लेख छैन ।

पोखरासँगै आवश्यक परे प्रदेशभर नै निषेधाज्ञा

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार बसेको प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमा पोखराका मेयर जिसीले बिहान महानगर कोरोना संक्रमण रोकथाम मूल समितिले गरेको निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए । तर मुख्यमन्त्रीले समय दिनुपर्ने भन्दै सोमबार रातिबाटै लागू गर्न नसकिने धारणा राखे ।

महानगर प्रमुख हैसियतले पोखरामा निषेधाज्ञा गर्ने गरी मेयर मानबहादुर जिसीले प्रस्ताव पेश गरेकोमा प्रदेशले संक्रमण फैलन नदिन आवश्यक परे प्रदेशभर नै निषेधाज्ञा जारी गर्ने मुख्यमन्त्रीको धारणा थियो । बैठकले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र स्थानीय सरकारको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निषेधाज्ञा गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

पोखरा महानगरले आजै लकडाउन गर्ने प्रस्ताव अस्विकार भएपछि मेयर मानबहादुर जिसीले आजकै मितिबाट नभएपनि लकडाउन नै गर्न हुन्न भन्नेमा प्रदेश नरहेको तर भोलिदेखि गर्न सकिने प्रस्ताव आएको बताए । जनतालाई सहजता होस् भन्ने हेतुले एक दिनको समय थप गरिएको पनि उनले जनाए ।

बैठकमा सहभागी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक बिनोदबिन्दु शर्माले पोखरा बाहिर रहेकाहरु उतै रोकिन सक्ने भएकाले भोलि समय दिने र त्यसपछि बुधबारबाट लकडाउन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिएका छन् ।

प्रदेश सीसीएमसीको आजको छलफलपछि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुखहरुले नै अब लकडाउन गर्न सक्नेछन् । यसमा प्रदेश बाधक बन्ने छ्रैन । स्याङ्जामा त दुई साता अघिदेखि नै जारी छ भने तनहुँमा ब्यास, भानु नगरपालिकामा पनि लकडाउन गर्ने निर्णय भइसकेको छ । कस्तो प्रकारको लकडाउन गर्ने ? आवश्यकता बमोजिम यसको मोडलबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले टुंगो लगाउनेछ ।

पोखरामा मंगलबार मध्यरातबाट मात्रै

यसैबीच, पोखरा महानगरपालिकाबाट प्रस्ताव आइसकेको कारण कास्कीको जिल्ला समिति (डीसीसीएमसी) बैठक मंगलबार बिहान बस्ने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा बस्ने यही बैठकले भोलि राति १२ बजेदेखि लकडाउन घोषणा हुने लगभग निश्चित छ । हाललाई भदौ ७ गतेसम्म निषेधाज्ञा हुने र संक्रमित बढे नबढेको अवस्था हेरेर लम्ब्याउने वा टुंग्याउने निर्णय गरिनेछ । पोखरा सहित सीमा नाकाहरुमा कडा लकडाउन गरिने, स्थानिय तहहरुले संक्रमण फैलन नदिन आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने, त्यसबाहेक अन्य ठाउँमा मोबिलिटी कम गर्न आवश्यक लकडाउन गर्न सकिने निचोड छ ।

लकडाउनको अवधिमा खाद्यान्न र औषधि पसलबाहेक अरु सबै पसल बन्द रहने छन् । अत्यावश्यक काम नपरी नागरिकहरु घरबाहिर निस्कन पाउँदैनन् । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीका साथै अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्नेबाहेक प्रशासनको अनुमति बेगरका गाडी गुड्न पाउँदैनन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकका निर्णयहरु: 

१। यस प्रदेशको कोभिड १९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका कार्यहरु एवं प्रयासहरुको बारेमा प्रस्तुती भयो । हाल सम्म भै रहेका प्रयासहरुलाई कायम राख्दै आगामी दिनमा सरोकारवालाहरु सबैको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा थप प्रभावकारी बनाउने ।

२। नेपाल सरकारबाट २०७७ साल आषाढ र श्रावण महिनामा निर्णय भै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा प्राप्त भएका निर्णयहरु जानकारी भयो । उक्त निर्णयहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।

३। कोभिड १९ को बढ्दो जोखिमबाट बच्न अति आवश्यक काम नपरी घरबाट बाहिर ननिस्कने । आवश्यक काम परी बाहिर निस्कनै पर्ने भएमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पालना अनिवार्य रुपमा गर्ने गराउने कार्यमा प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय एवं स्थानीय तहहरु (वडा कार्यालयहरु) ले सवै नागरिकलाई सुसुचित गर्ने, गराउने । मापदण्डको पालना भए नभएको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गरी नभएको पाइएमा सबै स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायहरुले कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने ।

४। नजिकिदै गरेको कुशे औंशी (बुबाको मुख हेर्ने दिन), ऋषि पञ्चमी, हरितालिका तीज लगायतका चाडपर्वहरु एवं सार्वजनिक स्थलहरुमा सभा, सेमिनार, बार्षिकोत्सव, अधिवेशन आदिजस्ता कार्यक्रम गर्न स्थानीय प्रशासनले आवश्यकता अनुसार रोक लगाउने । सो को अनुगमन सबै स्थानीय तहहरुले गर्ने र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायहरुले सहयोग गर्ने ।

५। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आइसोलेसन कक्षहरुको व्यवस्थापनका लागि हालसम्म पठाइएको रकमको खर्च र थप रकम आवश्यक पर्ने भए सो समेतको यथार्थ विवरण यथाशिघ्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउने ।

६। कोभिड १९ बाहेक अन्य रोगका कारण अस्पतालमा भर्ना भै उपचार सकेर Discharge गरिने सवै विरामीको अनिवार्य पि।सि।आर परिक्षण गरेर सो को नतिजा Negative आएमा मात्र Discharge गर्ने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने र सो का लागि आवश्यक कार्यविधी बनाउन पर्ने भए सो समेत बनाउने।

७। गण्डकी प्रदेशको प्रवेश विन्दुमा राखिएका सुरक्षा निकायका चेक पोइन्टहरुमा हुने चेक जाँचलाई थप प्रभावकारी बनाउने । यस प्रदेशमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुको नाम, सम्पर्क नम्वर र सम्भव भएसम्म फोटो समेतको विवरण राख्ने व्यवस्था गर्ने । सो को लागि सरोकारवालाहरु सवैले आ(आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

८। कोभिड १९ का कारण निधन हुने व्यक्तिहरुको शव व्यवस्थापन गर्नका लागि जिल्लास्थित DCCMC ले सवै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी शव व्यवस्थापन स्थल तोक्ने र सो को जानकारी प्रदेश स्थित CCMC-OPS लाई पठाउने ।

९। पोखरा महानगरपालिका भित्र स्वाव परिक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिका र स्वास्थ्य निर्देशनालयको संयुक्त टोली परिचालन गर्ने । सो को लागि महानगरपालिकाका वडामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिन पर्ने भए दिने र उक्त टोलीले जोखिम प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने ।

• अद्यावधिक गरिएको