प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुँदैछ ।

सर्वोच्चले आजबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरे पनि संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेकाले यसको आदेश आउन करिब एक महिना लाग्न सक्ने सर्वोच्चका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यही पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।

दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा एक दर्जन बढी रिट परेका थिए । ती सबै रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आदेश दिएका थिए ।

गत पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले संसद विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो ।

अन्तिम सुनुवाई प्रारम्भ गर्नुअघि सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतसँग लिखित जवाफ झिकाएको थियो ।

यो मुद्दामा सर्वोच्चलाई सघाउन एमिकस क्युरी समेत गठन गरिएको छ । सर्वोच्चलाई राय दिने एमिकस क्युरीमा पूर्णमान शाक्य, गीता संग्रौला, बद्रिबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली छन् ।

संसद विघटनसँगै नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा पनि विभाजित अवस्थामा पुगेकाले सर्वोच्चले के आदेश दिन्छ भन्ने सर्वत्र चासो छ ।