दक्षिण कोरियामा बसोबास गर्ने नेपालीलगायत विदेशी नागरिकको राहदानीको अवधि सकिएमा प्रवेशाज्ञा ९भिसा० थप नहुने भएको छ । यहाँको न्याय मन्त्रालयले नयाँ नियम बनाई सूचना जारी गर्नुका साथै यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासमा समेत पत्र काटेर उक्त नियमका बारेमा जानकारी गराएको हो । सूचनामा प्रवेशाज्ञा थप गर्न अनिवार्यरूपमा राहदानीको अवधि हुनुपर्ने बताइएको छ ।
न्याय मन्त्रालयको पत्रानुसार नेपाली राजदूतावासले पनि एक सूचना जारी गर्दै यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई उक्त कुरा जानकारी गराएको छ । विशेषगरी इपिएस माध्यमद्वारा इ नाइन भिसामा आउने नेपाली श्रमिकको शुरुमा तीन वर्षको सम्झौता हुन्छ भने बाँकी एक वर्ष १० महिना प्रवेशाज्ञा थपिने हुन्छ तर अबको नयाँ नियमानुसार राहदानीको अवधि नभएमा प्रवेशाज्ञा नथपिने भएको हो ।
यो नियम आगामी जुलाई १ तारिखदेखि लागु हुँदैछ । कोरियामा एफ फाइभ, एफ टु फोर, जी वान सिक्स भिसाबाहेक अन्य भिसावाहक विदेशी नागरिकको भिसा थप गर्न अनिवार्यरूपमा राहदानीको अवधि हुनुपर्ने छ । विविध कारण तत्काल राहदानी नवीकरण गर्ने अवस्था नभएमा कारण हेरेर आगामी डिसेम्बरसम्म मात्र भिसा थप हुन सक्ने पनि बताइएको छ ।
सन् २०२० मा मात्र १६ हजार १३० विदेशी नागरिकको राहदानीको अवधि सकिएको तर उनीहरूले राहदानी नवीकरण नगरेको सूचना सार्वजनिक भएको छ । यो नियम लागु भएपछि दक्षिण कोरियामा रहेका विदेशीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सहज हुने न्याय मन्त्रालयको विश्वास छ । विदेशीले आफ्नो राहदानी नवीकरण भइसकेपछि १५ दिनभित्र नजिकैको अध्यागमनमा दर्ता गरेमा कुनै जरिवाना नलाग्नेसमेत बताइएको छ ।
सम्बन्धित खबर
दिल्ली पुगेर अर्थमन्त्री वाग्लेले भने: यो वर्षको अन्त्य सम्ममा प्रधानमन्त्री बालेनले भारत भ्रमण गर्नुहुनेछ
नेपाल-बंगलादेशसँग हाम्रो आन्दोलनको तुलना नगर्नुहोस्: दीपके
फ्रान्समा हिंसात्मक प्रदर्शन : १९औँ शताब्दीको ऐतिहासिक टाउन हल ध्वस्त
युरोपभर अस्थिरता : फ्रान्स, बेल्जियम, इटली र पोर्चुगलमा प्रदर्शन
पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वाका मुख्यमन्त्री हिरासतमा, गभर्नर शासन लागू
अस्ट्रेलियाको भिसामा अझै कडाइ, उतैबाट विद्यार्थीले थप भिसाको आवेदन दिन नपाइने
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !