काठमाडौँ – सरकारले देशका प्रमुख शहरका शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै संक्रमण नियन्त्रणको प्रयासका लागि विद्यालय बन्द गर्ने विषयमा स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयबिच विवाद रहेका बेला सरकारले प्रमुख शहरका शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
सोमबार बिहान बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही वैशाख मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘सहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ,’ सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले भने ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसअघि नै काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, रुपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, भक्तपुर, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बाग्लुङलाई अति प्रभावित जिल्लामा वर्गीकरण गरेको छ।
नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरसको संक्रमण बालबालिका तथा किशोरकिशोरीमा बढ्दो गतिमा फैलिरहेको छ । सोही विषयलाई ध्यानमा राखेर सीसीएमसीको सिफारिस अनुसार शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
संक्रमण नियन्त्रणका लागि जोखिमयुक्त प्रमुख शहरका विद्यालय बन्द गरि पठनपाठन भर्च्युअल रुपमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले आदेश दिएको छ।
यस्तै मन्त्रीपरिषद बैठकले २५ जना भन्दा बढि भेला हुन नपाउनेसहितका सावधानीका उपायहरु समेटेर २० बुँदे अवधारणा जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, रात्रिकालीन व्यवसाय, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, जिमखाना, रंगशालासहितका क्षेत्र पनि बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
बालबालिकामा समेत कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि विद्यालय खोल्ने कि नखोल्ने भन्नेबारे बहस भइरहेको थियो । शिक्षा मन्त्रालय र निजी विद्यालय सञ्चालक विद्यालय बन्द गर्ने पक्षमा अझै छैनन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेढ हप्ताअघि नै विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरिसकेको थियो ।
जात्रा, पर्व, उत्सव, मेला तथा राजनीतिक दलका सभा, सम्मेलन निर्बाध रुपमा सञ्चालन भइरहँदा विद्यालय मात्रै किन बन्द गर्नुपर्छ ? भनेर दबाब दिइरहेका थिए । विद्यालय खोल्ने नि नखोल्ने भन्नेबारे बहस भइरहँदा जिम्मेवार सरकारी निकायका निर्णय भने परस्पर विरोधी र अलमलाउने खालका थिए । अन्ततः सरकारले वैशाख मसान्तसम्मका लागि प्रमुख शहरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
केही दिनअघि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल ९प्याब्सन० ले विज्ञप्ति निकालेर विद्यालय बन्द गर्नै नहुने भनेर सरकारलाई दबाब दियो । लगत्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा विद्यालय बन्द नगर्न सरोकारवालाहरुले सरकारलाई सुझाव दिए । त्यही सुझावलाई आधार मानेर शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय बन्द नगर्ने आशयको विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्यो ।
त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाण्डौ उपत्यकाका तीनसहित देशभर जोखिममा रहेका १४ सहरका विद्यालय बन्द गर्न र सार्वजनिक ठाउँमा भीडभाड नगर्न अपिल गरेको थियो ।
गएको शनिवार कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकले ठूला सहर र कोरोना सङ्क्रमण फैलिएका ठाउँमा वैशाख मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको हो ।
केही विद्यार्थीमा कोरोना सङ्क्रमण भएको र विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भनेर चर्चा चल्न थालेपछि कतिपय अभिभावकले छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन छाडेका छन् । केही विद्यालयले वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गर्न थालेका छन् । केही पालिकाले भने विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
सम्बन्धित खबर
तिहारले सत्य र न्यायको मार्गमा अग्रसर रहन पथ प्रदर्शन गर्न सकोस्ः प्रदेश प्रमुख भट्ट
‘मलाई हटाउनुअघि जानकारी दिइएन, सरकारको बदनियत देखियो’: कार्की
१८२ सिटको दम्भ नदेखाऔँ, जनताले सबै नियाल्दैछन्: रवि लामिछाने
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !