दमौली । जिल्ला समन्वय समिति तनहुँले देवघाट गाउँपालिकास्थित घाटमा मेसिनरी औजार प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ । केही दिनअघि बसेको समन्वय समितिको बैठकले त्रिशूली नदीको भुवनटार, सेती भतेरी र काली नदीको कालीभतेरी घाटमा मेसिनरी औजार प्रयोग गरेको देखिएकाले तत्काल मेसिनरी औजार प्रयोगमा रोक लगाउन गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको हो ।

गाउँपालिकाले ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको उत्खनन्, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा लगाएको ठेक्का व्यवस्थामा ठूलो सङ्ख्यामा एक्साभेटर मेसिनरी औजारको प्रयोग भई गैरकानूनीरूपमा उत्खनन भइरहेको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यममा सूचना प्रवाह भएको, विभिन्न राजनीतिक दलका तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक भई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको साथै समुदायस्तरबाट समेत अनुगमन समितिका प्रमुखसमक्ष मोबाइल र टेलिफोनबाट गुनासो आएको समन्वय समितिले जनाएको छ ।

बैठकमा देवघाटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि सापकोटाले पालिकाले आन्तरिक आयस्रोत सङ्कलनका लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन गराई गाउँसभा र गाउँकार्यपालिकाको बैठकको निर्णयानुसार ठेक्का व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएका थिए । देवघाटको मिति २०७७ फागुन २० गते स्वीकृत भई फागुन २८ गते प्रमाणित भएको नदी किनारा तथा घाटहरुबाट प्राकृतिक नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धमा मेसिनरी उपकरण प्रयोग, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को व्यवस्थाबमोजिम निर्णय गरी मेसिनरी औजारको प्रयोग गरिएको सापकोटाले बताए।

तर समन्वय समितिले गाउँपालिकाले ढुङ्गा, गिटी बालुवाको उत्खनन्, विक्री तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको स्वीकृत गरेको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको मापदण्डको व्यवस्थाबमोजिमका प्रावधान समावेश भएको नदेखिएको जनाएको छ । ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको उत्खनन्, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा पालिकाले मेसिनरी औजारको प्रयोग गर्ने गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको मापदण्ड २०७७ को पालना गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

“उक्त स्थानहरु धार्मिक महत्वका क्षेत्रका साथै चुरे संरक्षण क्षेत्रमा समेत पर्ने देखिएकाले तत्काल मेसिनरी औजार प्रयोग रोक्न निर्देशन दिइएको छ”, समन्वय समितिको निर्णयमा भनिएको छ । देवघाटस्थित स्वतन्त्र युवाहरुको समूहले जथाभावी रूपमा उत्खनन गरेको भन्दै गाउँपालिकासमक्ष विरोधपत्र बुझाएको थियो । समूहले गाउँपालिकाका मुख्य घाटहरुबाट जथाभावी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न माग गर्दै घाटको आइइ प्रतिवेदन, ठेक्का सम्झौता र उत्खनन गरेको परिमाणको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो ।