लामो समयका लागि सेती खोँच, पाताले छाँगो लगायत सम्पदा ठेक्कामा दिन पोखरा महानगरपालिका अग्रसर भएकाेमा उच्च अदालत पोखराले ती ठेक्का अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

महानगर पोखराका ५ प्राकृतिक सम्पदा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा) अन्तर्गत निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिइरहेकाे छ । त्यसविरुद्ध पोखराका कानून व्यवसायीहरूले रिट हालेका थिए । महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्धको मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले साउन १८ गते १५ दिनकाे म्याद दिएर कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियाे ।

पोखरा महानगरपालिकासहित ४ विपक्षीविरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीश बालकृष्ण उप्रेतीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियाे । साेहि मुद्धामा उच्च अदालतले आइतबार अवेर अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नबाट रोकेको हो । महानगरले सेती क्यानोनसँग सेती खोँच र पाताले छाँगो ठेक्का सम्झौता गरेको थियो भने फेवा सिल्ट्रेसनसँग ड्यामको सम्झौता गरेको थियो ।

तत्कालका लागि काम अघि नबढाउन आदेश जारी भएको उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलले जानकारी दिए । महानगर कार्यपालिका, पोखरा महानगरपालिका, फेवा सिल्टेसन प्रालि र सेती क्यान्योन प्रालिलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता देवका तिमिल्सिना, मिलन सुवेदी, सविन तिवारी र अस्मिता तिवारीले रिट दायर गरेका थिए । फेवा सिल्टेसन प्रालिसँग भएको सम्झौता खारेज गरी हाल भइरहेको काम रोक्न, सेती क्यान्योनसँग भएको प्रारम्भिक सम्झौता बदर गरी थप काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । फेवा ड्याम २४ वर्ष र बाँकी दुईवटा आयोजना ४० वर्षका लागि ठेक्का दिइएको हो ।

सेती थुन्न दुई कम्पनीलाई दिने महानगरपालिकाको निर्णय बदरको आदेश दिन रिटमार्फत माग गरिएको थियो । अदालतले मागअनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवं प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको थियाे।