काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरेका छन् । प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत सिमित तर नागरिकका अपेक्षा अत्यधिक भएकाले त्यसै अनुसार बजेट बिनियोजना गरिदिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।

यसका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलले दुवैजनालाई लिखित रुपमै पत्र बुझाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संघीय शासन व्यवस्थासँगै संघबाट प्रदेशमा स्वतः अधिकाहरु हस्तान्तरण भएका छन् । ती अधिकार कार्यान्वयन र नागरिकका जनअपेक्षा पूरा गर्न त्यसै अनुसारको बजेट व्यवस्थापन आवश्यक छ ।’

प्रदेश सरकारले आफ्नो सामथ्र्य अनुसार कार्यसम्पादन त गरिरहेको भन्दै कतिपय अवस्थामा मागका तुलनामा स्रोत अपुग हुँदा प्रदेशका लागि अत्यावश्यक कामहरु सुरु गर्न सकिएको उनले जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश सरकारको क्रियाकलापका विषयमा चासो राख्दै आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले फेवातालको संरक्षणमा विशेष जिज्ञाशा राखेका थिए ।

प्रदेशकै सर्वाधिक महत्वको सडक दुम्कीवास त्रिवेणी सडक खण्ड निर्माणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वाधक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले करिब ८ किलोमिटर खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्मााण्का लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले गण्डकी प्रदेश सभाको भवन निर्माणका लागि डिपिआर तयार भइसकेको र यसका लागि ७५ करोड लाग्ने सहयोगको अपेक्षा गरे । प्रदेशका रणनीतिक महत्वका (स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने ) सडकमध्ये ३ सय ३९ किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणका लागि डिपिआर भइसकेको २ सय ८७ किलोमिटर सडक रहेको र यी दुवै खालका सडक निर्माणका लागि १४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ चाहिनेमा बहुवर्षे प्रकृतिका यी योजनाका लागि चालु आवमा ३ अर्ब आवश्यक परेको उनले बताए ।

डिपिआर भइसकेका ५० मोटरेबल पुलका लागि अनुमानित बजेट ३ अर्ब लाग्नेमा यस आवका लागि ७० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए

ठेक्का लागिसकेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न ७ अर्ब आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब अपुग रहेको उनले बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ । उनले भनेका छन्, ‘संघले हतान्तरण गरेका योजनाका लागि ५ अर्ब रुपैयाँमध्ये न्यूनतम हालका लागि कम्तीमा पनि ३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ ।’ संघबाट हस्तान्तरण भइ आएका सशर्तका योजना सम्पन्न गर्न पनि ७० करोड रुपैयाँ अपुग रहेको उनले बताए ।

प्रदेशले सञ्चालन गरेका र गर्ने योजनाका लागि २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ चाहिएकाले रकम निकाशाका लागि सहजीकरण गरिदिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग अनुरोध गरे ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलका अनुसार संघ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ७ अर्ब ११ करोड २६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । समपूरक अन्तर्गत १ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यी ३ शीर्षकमा तोकिए अनुसार नै रकम आएको छ । सशर्तमा केही बढेर ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ आएको उनले बताए । राजश्वतर्फ भने ७ अर्ब ५७ करोड ३६ लाख मध्ये १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कम आएको भन्दै उनले भने, ‘रकम कम आउँदा प्रदेशका योजना प्रभावित भएका छन् ।’

अर्थमन्त्री जनर्दन शर्माले प्रदेशका योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न संघ सरकार संवेदनशील रहेको बताए । यसका लागि मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अर्थ मन्त्रीहरुलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने र प्रदेशका आवश्यकता पूरा गर्न प्रयास गरिने बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले सडकका लागि जथाभावी बजेट व्यस्थापन भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि सडकको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको भनाइ राखे ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा अहिले २.८ प्रतिशत मात्र तलमाथि पारेको भन्दै बाँकी बजेट जस्ताको तस्तै राखिको बताए । स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजना मात्र खारेज गरिएको उनले जानकारी गराए । अहिले सरकारले राजश्व वृद्धिमा विशेष जोड दिएको र सुरुआती महिनामै यसमा राम्रो संकेत देखिएको भनाइ राखे ।

साक्षर प्रदेश घोषणा हुने

काठमाडौं, १९ असोज । गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने भएको छ । असोज २४ गते पोखरामा हुने विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने भएको हो ।

यसका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै भेटेर निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । पोखरेलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि कार्यक्रमका लागि निमन्त्रणा गरेका छन् ।

भदौ ३० मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेकोले साक्षर गण्डकी अवधारणापत्र स्वीकृत गरी साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । लक्षित समूहका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भए घोषणा गर्न मिल्छ । अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा २ वर्षभित्र घोषणा गर्ने बताएको थियो ।

प्राप्त तथ्यांक अनुसार नवलपुरमा सबैभन्दा बढी ९८ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् । सबैभन्दा कम लमजुङमा ९५.५ प्रतिशतमात्रै नागरिक साक्षर भएको तथ्यांक छ । मुस्ताङ ९६.३५, स्याङ्जा ९६.१६, कास्की ९६, तनहुँ ९६.४, बागलुङ ९६.५७, मनाङ ९६.९, गोरखा ९७.२, म्याग्दी ९६.२७ र पर्वत ९६.९३ प्रतिशत नागरिक साक्षर भइसकेका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जिल्लागत रुपमा सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । मुस्ताङ सबैभन्दा पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा भएको हो । २०७१ असार ३१ मा मुस्ताङ घोषणा भएको हो भने सबैभन्दा अन्तिममा पर्वत २०७४ माघ १८ मा घोषणा भएको थियो ।

तस्बिर : भरत कोइराला