पोखरा । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पास गर्ने दाबी गरेका छन् । नेपाल सरकारले नै प्रस्ताव परेको परियोजना भएकाले यसलाई पास गरेर जानुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै उनले अनुदान रकमलाई सदुपयोग गर्ने बताए । ‘एमसीसी कुनै सैन्य परियोजना हुँदै होइन । नेपालको भौतिक विकासका लागि नै हो । जलविद्युतको ट्रान्समिसन र सडक विस्तारका लागि नै यो परियोजना आएको हो,’ उनले थपे, ‘यसको रकम हामीले तिर्नुपर्ने छैन, अनुदान हो । नेपालीले यसको सदुपयोग गर्नुपर्दछ । त्यसैले यो अघि बढ्नुपर्छ ।’
एमसीसी पास गर्न सबै पार्टी सहमत हुने उनको ठम्याई छ । ‘संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैन भनेका थिए, दुईपटक निर्वाचन भयो । संविधानसभाबाट संविधान बन्दैन भन्ने थियो, बन्यो । हाम्रै पार्टीको महाधिवेशन हुँदैन भन्थे, भयो,’ खाँडले भने, ‘एमसीसी पनि सहमतिकै आधारमा पास हुन्छ, त्यो सरकारलाई विश्वास छ ।’
एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन टुट्दैन ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री खाँडले भने – सबै दलको सहमतिमै पास हुन्छ । छलफल गरेरै टुंगो लगाइन्छ ।’
सबै निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छन्
गृहमन्त्री खाँडले सबै तहका निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सकिने बताए । उनले निर्वाचनको मितिभित्र शान्तिपूर्ण ढंगले सक्ने बताए । ‘सबै निर्वाचनहरू समयमै सम्पन्न हुन्छन् । सरकारले शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नेछ,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा जनताले मत दिएका र विश्वास पाएका प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् ।’ उनले समय भने तोकेनन् ।
फरक प्रसंगमा गृहमन्त्री खाँडले पोखरा र लेकसाइड क्षेत्र चौबिसै घन्टा खुला गर्ने बताएका छन् ।
सम्बन्धित खबर
सरुभक्त राष्ट्रिय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मी सम्मानित
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
सापकोटाको बहुआयामिक कविता संग्रह ‘युगान्तर’ प्रकाशित
२६औँ आहा ! रारा पोखरा गोल्डकप माघ ५ गतेदेखि
र्याफ्टिङमा पोखराको अपर सेतीमा पर्यटकको आकर्षण
पोखरा–दुबई उडानको एक वर्षको टिकट बुकिङ खुला
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !